रांचीः झारखंड कैडर के 2011 बैच के सात आईएएस अधिकारियों को केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए इंपैनलमेंट करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अधिकारी केंद्र में संयुक्त सचिव के पदों के लिए पात्र होंगे। साथ ही, वे राज्य में सचिव स्तर के पदों पर भी नियुक्त किए जा सकेंगे। इस सूची में रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और खेल निदेशक छवि रंजन समेत सात अधिकारियों के नाम शामिल हैं।
मंजूनाथ भजंत्री, छवि रंजन समेत इन 7 अधिकारियों के नाम शामिल
केंद्र में संयुक्त सचिव स्तर के पदों के लिए इंपैनलमेंट की प्रक्रिया में झारखंड कैडर के जिन सात आईएएस अधिकारियों के नाम शामिल हैं, उनमें खान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा, वर्ल्ड बैंक में पदस्थापित राय महिमापत रे, खेल निदेशक छवि रंजन, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के विशेष सचिव अंजनेयुलु दोड्डे, रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, पंचायती राज निदेशक राजेश्वरी वी और रिम्स, झारखंड के अपर निदेशक वाघमारे प्रसाद कृष्णा शामिल हैं।
केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार से मांगी रिपोर्ट
इस संबंध में भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने झारखंड सरकार से संबंधित अधिकारियों की अद्यतन सतर्कता स्थिति (विजिलेंस स्टेटस) और आईपीआर (अचल संपत्ति विवरण) दाखिल करने की स्थिति की जानकारी मांगी है। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 7 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में झारखंड के मुख्य सचिव को पत्र भेजा था। इसके बाद झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने 14 अक्टूबर 2026 को संबंधित अधिकारियों की सतर्कता प्रोफाइल उपलब्ध कराने और उसे भारत सरकार के पोर्टल पर भेजने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल का देना होगा पूरा ब्योरा
निर्देश के अनुसार, अधिकारियों की सतर्कता प्रोफाइल में पिछले दस वर्षों के पदस्थापन का पूरा ब्योरा देना होगा। इसमें यह भी उल्लेख करना होगा कि संबंधित अधिकारियों ने किसी पद पर मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में पूर्णकालिक, अंशकालिक या अतिरिक्त प्रभार में काम किया है या नहीं। इसके अलावा, पिछले दस वर्षों के दौरान सतर्कता से जुड़े आरोपों की जांच, दंडात्मक कार्रवाई, लंबित विभागीय या आपराधिक कार्यवाही, प्रस्तावित कार्रवाई और लंबित शिकायतों की जानकारी भी देनी होगी।
इंपैनलमेंट के बाद केंद्र और राज्य में मिल सकेंगे उच्च पद
इंपैनलमेंट की प्रक्रिया पूरी होने और निर्धारित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद संबंधित अधिकारियों की केंद्र में संयुक्त सचिव स्तर के पदों पर नियुक्ति का रास्ता खुल सकेगा। वहीं, राज्य में वे सचिव स्तर के पदों पर पदस्थापित हो सकेंगे। फिलहाल, केंद्र सरकार ने अधिकारियों की सतर्कता स्थिति और अचल संपत्ति विवरण से संबंधित जानकारी मांगी है।
