लोहरदगा : झालसा, रांची के निर्देशानुसार 13 दिसंबर 2025 को लोहरदगा व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाली वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार ने जिले के विभिन्न बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें डालसा सचिव ने राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक समझौते योग्य मामलों के निष्पादन पर जोर दिया। डालसा सचिव ने बैंक अधिकारियों से ऐसे मामलों की पहचान करने को कहा, जिनका समाधान आपसी सहमति से संभव है और जिन्हें लोक अदालत के मंच पर आसानी से निपटाया जा सकता है।
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उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य अदालतों में लंबित विवादों को कम करना, बैंक-वित्तीय मामलों के निपटारे में गति लाना और आम जनता को सरल, सुलभ एवं त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे इस अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। सचिव ने वादियों को समय पर नोटिस भेजने पर विशेष जोर दिया, ताकि वे निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर समझौते की प्रक्रिया में शामिल हो सकें। उन्होंने बैंकर्स को लोक अदालत के लाभों और समझौते आधारित निस्तारण, त्वरित राहत तथा अदालत शुल्क से पूर्ण छूट के बारे में आम लोगों को जागरूक करने की भी सलाह दी। बैठक में एक महिला द्वारा कटे-फटे नोट बदलने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। सचिव ने संबंधित बैंक अधिकारियों से इसपर पहल करने की बात कही। जिस पर बैंकर्स ने स्थिति के अनुसार नोट बदलने का आश्वासन दिया।
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बैठक में एलडीएम नितिन किशोर, एसबीआई लोहरदगा शाखा के मुख्य प्रबंधक सौरभ कुमार, जेआरजीबी के मो. एहतेशाम अहमद, एचडीएफसी के उत्तम कुमार, आईसीआईसीआई के पप्पू कुमार, बीओआई के एसएन रजक, केनरा बैंक के अविनाश, पीएनबी के राकेश कुमार और सोनाटा फाइनेंस के अमरेश सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
