रांची : पीएमएलए कोर्ट से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को गुरूवार को दोहरा झटका लगा। कोर्ट ने पहले उन्हे विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की इजाजत नहीं दी और फिर बाद में उनके न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ाकर 7 मार्च तक कर दिया। कोर्ट ने ईडी के वकील की दलीद सुनने के बाद हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी।
हेमंत सोरेन को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही कोर्ट में पेश किया गया था वही जमीन घोटाले में गिरफ्तार राजस्व कर्मचारी भानू प्रताप को कोर्ट में पेश किया गया। हेमंत सोरेन के वकील ने कोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री को जमानत पर छोड़ने की अपील की, जिसका ईडी के वकील ने विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीएमएलए से स्पेशल कोर्ट ने हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 7 मार्च तक बढ़ा दी।
31 जनवरी को ईडी ने जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन को उनके कांके रोड़ स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। उसके बाद कोर्ट की अनुमति से ईडी ने हेमंत सोरेन को रिमांड पर लेकर जमीन घोटाले में पूछताछ की थी। हेमंत सोरेन अभी न्यायिक हिरासत में रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद है।
