झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 728 लाभुकों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये वे लाभुक हैं जो रांची नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं और पक्के मकान के लिए पीएमएवाई योजना के लाभार्थी हैं।
इन सभी ने पहली किस्त के 45,000 रुपये लेने के बाद भी घर के निर्माण को नींव से आगे नहीं बढ़ाया है। कई बार नोटिस दिए जाने के बाद इन लोगों ने लिंटर तक का काम भी पूरा नहीं कराया है।
सामुदायिक संगठनकर्ता की ओर से आवास का निर्माण पूरा कराने के लिए जागरूक करने के बाद भी असर होता नहीं देख निगम की पीएमएवाई शाखा इन लाभार्थियों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज कर नोटिस जारी करने में जुट गई है।
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427 ने लिंटर, 457 ने छत की ढलाई कराई योजना का लाभ पाने वाले 427 लाभुक ऐसे हैं, जिन्होंने छज्जा के साथ लिंटर तक का काम पूरा करा लिया है। इसके बाद आगे की दीवार और छत तक नहीं बनवाई है। इसी तरह 457 लाभुकों ने छत की ढलाई पूरी करा ली है। लेकिन मकान की फिनिशिंग अब भी लंबित है।
निगम क्षेत्र में 12,587 में से 10,847 योजना पूरी रांची नगर निगम क्षेत्र में पीएमएवाई योजना शहरी में अपनी जमीन वाले जरूरतमंद परिवार को कच्चे से पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए 12,587 लाभुकों का चयन अब तक किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार इसमें से 10,847 आवास तैयार हो गए हैं। 128 का काम अभी शुरू होना बाकी।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत चयनित लाभार्थियों को भवन निर्माण के लिए दो लाख 25 हजार रुपये दिए जाते हैं। इन पैसों से भवन में दो कमरे, एक हॉल, रसोईघर और बाथरूम का निर्माण कराया जाता है। भवन तैयार करने में खर्च की शेष राशि लाभुक को वहन करनी पड़ती है।
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