रांचीः झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र जुलाई के अंतिम सप्ताह में आहूत करने की तैयारी है। जानकारी के अनुसार, इस बार विधानसभा का मॉनसून सत्र छोटा होगा। पांच या छह दिवसीय सत्र 22 जुलाई से 27 जुलाई के बीच शुरू होने की संभावना है। कई मायनों में मानसून सत्र हेमंत सोरेन सरकार के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस दौरान कौन-कौन से बिल पेश किए जा सकते हैं।
जुलाई में मॉनसून सत्र शुरू होने के साथ ही कई महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन में पेश होने की उम्मीद है। विश्वविद्यालयों को शक्तियां प्रदान की जाएंगी। इससे संबंधित विधेयक उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने तैयार कर लिया है। विधेयक के पारित होने के बाद विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों की नियुक्तियां तेजी से हो सकेंगी। इससे शिक्षा व्यवस्था में बेहतरी की उम्मीद की जा रही है।
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इसके अलावा आदिवासी भूमि के गैरकानूनी हस्तांतरण को रोकने के लिए सख्त प्रावधान शामिल हो सकते हैं। यह आदिवासी समुदायों के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम होगा। झारखंड खनन और पर्यावरण संरक्षण विधेयक के जरिए खनन गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय क्षति को कम करने और स्थानीय समुदायों के लिए पुनर्वास नीतियों को मजबूत करने के लिए पेश हो सकता है।
झारखंड पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2025 भी तैयार है। यह विधेयक ग्राम पंचायतों को और सशक्त बनाने के लिए वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों में वृद्धि करेगा, जिससे ग्रामीण विकास को गति मिलेगी।
झारखंड साइबर अपराध निवारण विधेयक बढ़ते साइबर अपराधों को नियंत्रित करने के लिए इसमें सख्त दंडात्मक प्रावधान और जागरूकता अभियानों पर जोर होगा। इनके अलावा कुछ अध्यादेशों को विधेयक के रूप में पारित करने की प्रक्रिया भी हो सकती है। सत्र की अवधि छोटा होने के कारण समय प्रबंधन एक चुनौती होगा।
