रांचीः झारखंड हाईकोर्ट को बुधवार को तीन नए न्यायाधीश मिले। मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा ने हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक ने तीनों नवनियुक्त न्यायाधीशों को बारी-बारी से शपथ दिलायी।
जस्टिस मनोज प्रसाद और राम शर्मा ने अंग्रेजी में शपथ ली, जबकि अखिल कुमार ने हिंदी में शपथ ली। इसके बाद चीफ जस्टिस ने तीनों जजों को बुके देकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान महाधिवक्ता रोहितश्य राय, एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत कुमार, महासचिव नवीन कुमार, एडिशनल सालिसीटर जनरल प्रशांत पल्लव सहित अन्य वकील और हाई कोर्ट रजिस्ट्री के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य सचिव और डीजीपी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
जस्टिस मनोज प्रसाद के बारे में
मनोज प्रसाद का जन्म 1973 में देवघर में हुआ था। इन्होंने सेंट फ्रांसिस स्कूल, देवघर से स्कूली शिक्षा पूरी की। इन्होंने 1988 में आईसीएसई बोर्ड से 10वीं की परीक्षा और 1990 में बीआइईसी (पटना कॉलेज) से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया।1998 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस ला सेंटर से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। 1999 में बिहार स्टेट बार काउंसिल में वकील के तौर पर नामांकित हुए और मुख्य रूप से देवघर की जिला कोर्ट में सिविल मामलों की वकालत की। चार मई 2012 को एडिशनल ज्यूडिशियल कमिश्नर रांची के तौर पर झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस में शामिल हुए।
जस्टिस अखिल कुमार के बारे में
इनका जन्म छह जनवरी 1972 को पटना, बिहार में हुआ था। इनकी शुरुआती शिक्षा इनके गृह नगर में ही पूरी हुई। इन्होंने 1986 में मैट्रिक की परीक्षा पास की, जिसके बाद पटना कालेज से 1988 में इंटरमीडिएट किया।इसके बाद पटना विश्वविद्यालय के पटना कॉलेज से समाजशास्त्र में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया और 1999 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस ला सेंटर से एलएलबी की डिग्री हासिल की। 1999 में एक वकील के तौर पर नामांकित हुए और पटना हाई कोर्ट तथा पटना जिला कोर्ट में सिविल और क्रिमिनल मामलों की वकालत की।
जस्टिस राम शर्मा के बारे में
इनका जन्म सात जुलाई, 1968 को दिल्ली में हुआ था। इन्होंने 1984 और 1986 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से क्रमशः मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। 1994 में दिल्ली से एलएलबी की परीक्षा पास की। 1994 में दिल्ली बार काउंसिल में वकील के तौर पर नामांकित हुए और दिल्ली हाई कोर्ट तथा दिल्ली की विभिन्न जिला अदालतों में सिविल और क्रिमिनल मामलों की वकालत की। 26 मई, 2012 को झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस में शामिल हुए।
