रांची में चुटूपालू और ओरमांझी प्रखंड क्षेत्र में अवैध पत्थर खनन एवं स्टोन क्रशिंग इकाइयों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई,झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर चला अभियान

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September 13, 2026

रांची में चुटूपालू और ओरमांझी प्रखंड क्षेत्र में अवैध पत्थर खनन एवं स्टोन क्रशिंग इकाइयों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई,झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर चला अभियान

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में खान विभाग और रांची जिला प्रशासन ने चुटूपालू और ओरमांझी प्रखंड क्षेत्र में अवैध पत्थर खनन एवं स्टोन क्रशिंग इकाईयों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त जांच समिति ने क्षेत्र में संचालित खनन एवं स्टोन क्रशिंग इकाईयों को स्थल निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन किया। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 19 स्टोन क्रशर के विरूद्ध कार्रवाई की गयी। इनमें सीटीओ लैप्स पाये जाने पर आठ स्टोन क्रशर को सील कर दिया गया, जबकि 11 इकाईयों को ध्वस्त कर दिया गया। संयुक्त दल से संबंधित इकाईयों के उपलब्ध दस्तावेजों और स्थल की वास्तिवक स्थिति का सत्यापन किया गया। जांच के दौरान संबंधित इकाइयों के स्वीकृत खनन पट्टा/अनुज्ञप्ति, पर्यावरणीय स्वीकृति, Consent to Establish (CTE), Consent to Operate (CTO) तथा अन्य वैधानिक अनुमतियों की स्थिति की जांच की गयी।

साथ ही CTO की वैधता एवं उसकी निर्धारित शर्तों के अनुपालन, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों तथा जहां लागू हो वहां SEIAA द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित अभिलेखों का भी सत्यापन किया गया।

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जांच के क्रम में जिन इकाइयों का CTO वैध नहीं पाया गया अथवा लैप्स पाया गया, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए 08 स्टोन क्रशरों को सील किया गया। वहीं नियमों के उल्लंघन एवं अवैध रूप से संचालित पायी गयी 11 स्टोन क्रशिंग इकाइयों को ध्वस्त किया गया।

उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गठित संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की, साथ ही संबंधित अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी एवं पुलिस बल भी कार्रवाई के दौरान मौजूद थे।

संयुक्त टीम द्वारा स्थल पर उपलब्ध अभिलेखों की जांच के साथ-साथ संबंधित इकाइयों की वास्तविक स्थिति का भी भौतिक सत्यापन किया गया। कार्रवाई के दौरान वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन एवं पर्यावरणीय मानकों के पालन को प्राथमिकता दी गयी।

जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अवैध खनन एवं बिना वैध अनुमति/स्वीकृति के संचालित स्टोन क्रशिंग इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। प्रशासन द्वारा संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर खनन क्षेत्र में नियमों के अनुपालन एवं पर्यावरणीय मानकों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जा रही है।

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