रांचीः झारखंड के मंत्रियों, विधायकों और पूर्व विधायकों को अब आईएएस-आईपीएस अधिकारियों की तर्ज पर चिकित्सा सुविधा देने की तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर लिया है। मंत्रिमंडल की मंजूरी ली जाएगी। सहमति मिलने के बाद नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।
लातेहार में ड्रोन सर्वे का विरोध, थानेदार और सात पुलिसकर्मियों को घंटों बनाए रखा बंधक
अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को ऑल इंडिया सर्विसेज (मेडिकल अटेंडेंस) रूल्स, 1954 के तहत चिकित्सा सुविधा और चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति मिलती है। इसी नियम के आधार पर विधायकों और पूर्व विधायकों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान झारखंड विधानसभा सचिवालय से किया जाएगा।
Nitish Kumar को राज्यसभा भेजे जाने का AJSU और JDU विधायक सरयू राय ने किया विरोध, कहा-चालबाजी और तिकड़बाजी बंद हो
अभी राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना का मिल रहा लाभः वर्तमान में विधायकों और पूर्व विधायकों को राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत चिकित्सा सुविधा मिलती है। हालांकि विधायकों के लिए यह विकल्प खुला रखा गया था कि वे चाहें तो इस योजना का लाभ लें या फिर पहले से लागू पुरानी चिकित्सा व्यवस्था का फायदा उठाएं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद मंत्रियों, विधायकों और पूर्व विधायकों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी। उन्हें अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा।
रांची लौटे दुबई में फंसे 85 पर्यटक, एयरपोर्ट में मनाई गई होली, दहशत में बीते पांच दिन
इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इच्छा है कि विधायकों, पूर्व विधायकों और उनके आश्रितों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले। इसी उद्देश्य से अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की तर्ज पर जनप्रतिनिधियों और उनके आश्रितों के लिए चिकित्सा सुविधा देने की पहल की जा रही है।
