रांची : निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले अफसरों के तबादले नीति को लेकर सख्त निर्देश दिया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने सभी विभागों के प्रमुख और जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को संबंधित पत्र लिखा है।
पत्र में उन्होने लिखा है कि लोकसभा चुनाव से पहले आयोग ने पदाधिकारियों के तबादले का निर्देश दिया था, परंतु आयोग के संज्ञान में आया है कि पदाधिकारियों का स्थानांतरण एक ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सीमावर्ती जिलों में किया गया है, यह स्थानांतरण नीति की मूल भावनाओं के प्रतिकूल है।
आयोग ने स्थानांतरण के बाद आसपास के जिलों में पदस्थापित किये गये पदाधिकारियों का तबादला अन्यत्र करने का निर्देश दिया है। पदाधिकारियों के स्थानांतरण से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक के स्तर से 26 फरवरी दोपहर 3 बजे तक आयोग को भेजा जाना है। अतएव आयोग के उक्त निर्देश के अनुसार अविलंब समुचित कार्रवाई करें।
वही चुनाव आयोग ने भी सभी राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जिन अधिकारियों का किसी जिले से ट्रांसफर चुनाव के पहले उसकी नीति के तहत किया जाता है, उनकी नियुक्ति उसी संसदीय क्षेत्र में किसी जिले में ना हो। चुनाव से पहले अधिकारियों को स्थानांतरित करने की अपनी नीति में बदलाव करके निर्वाचन आयोग ने उन खामियों को दूर करने की कोशिश की है जिनका राज्य सरकारों द्वारा बेजा फायदा उठाया जा रहा था। बता दें कि यह कदम चुनाव प्राधिकरण द्वारा उन मामलों पर ‘गंभीरता से ध्यान’ देने के बाद उठाया गया है जिनमें राज्य सरकारों ने अधिकारियों को उसी संसदीय क्षेत्र के पास के जिलों में ट्रांसफर किए थे।
