रांचीः खाद्य और उपभोक्ता मामलों के निदेशालय ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए चना दाल की आपूर्ति के लिए ऑनलाइन निविदा मांगी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 (अप्रैल 2026 से मार्च 2027) के लिए दर अनुबंध (रेट कॉन्ट्रैक्ट) पर आपूर्तिकर्ता चुने जाएंगे। निविदा के अनुसार, यह दाल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (जेएसएफएसएस) के अंतर्गत बांटी जाएगी। बोलीदाताओं का चयन ई-टेंडर और उसके बाद ई-रिवर्स ऑक्शन से होगा। इसमें भाग लेने वालों को 12.82 करोड़ की अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जमा करनी होगी, जो झारखंड ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के जरिए ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएगी।
हरा राशन कार्ड जेएसएफएसएस के लाभुकों को दिया जाता है। इस श्रेणी में 5,87,567 परिवार और 18,54,015 सदस्य हैं। वहीं एनएफएसए के तहत कुल 61,05,156 परिवार और 2,64,19,221 सदस्य दर्ज हैं। इनमें पीएचएच कार्डधारी परिवार 51,88,089 और सदस्य 2,29,61,419 हैं, वहीं एएवाई कार्डधारी परिवार 9,17,067 और सदस्य 34,57,802 हैं। एनएफएसए की ये दोनों श्रेणियां केंद्र सरकार की ओर से रियायती या मुफ्त राशन देने के लिए बनाई गई हैं।
प्रति माह एक किलोग्राम चना दाल देने का है प्रावधान
सरकारी प्रावधान के अनुसार राज्य के लगभग 66.92 लाख परिवारों को हर महीने प्रति राशन कार्ड एक किलोग्राम चना दाल उपलब्ध कराई जाती है। यह दाल एनएफएसए और जेएसएफएसएस के सभी पात्र राशन कार्डधारकों को मिलती है, जिनमें प्राथमिकता प्राप्त परिवार (पीएचएच), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और हरा कार्डधारक परिवार शामिल हैं। योजना के तहत दाल राशन दुकानों से बेहद कम या अनुदानित अथवा मुफ्त दर पर दी जाती है, जो समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुसार तय होती है। कई बार खरीद या आपूर्ति में देरी से वितरण में बकाया हो जाता है। ऐसे मामलों में जिला प्रशासन पुराने बकाए को समायोजित कर दाल बांटने का निर्देश देता है।
