पटना : इस वक्त की बड़ी खबर बिहार में नियोजित शिक्षकों को लेकर आ रही है, जहां नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का फैसला हुआ है। बिहार के करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगी है।बिहार में नियोजित शिक्षक पिछले कई सालों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। सरकार के इस फैसले के बाद नियोजित शिक्षकों और उनके परिवार के बीच खुशी की लहर दौरड़ गई है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने कई बार कहा था कि समय आने पर शिक्षकों की मांगों को पूरा किया जाएगा। पहले बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर किया गया फैसला और अब नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना नीतीश-तेजस्वी की सरकार का चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है।
बिहार कैबिनेट की इस बैठक में कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगी। छपरा में भिखारी ठाकुर के नाम पर ऑडिटोरियम बनाने का भी फैसला किया गया। गया के विष्णुपद मंदिर पाथवे में शेड निर्माण की भी स्वीकृति दी गई है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के तहत स्कूल निर्माण को लेकर भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई। रीगा चीनी मिल के पुःन परिचालन से पहले किसानों के बकाये ईख की राशि वितरित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही बिहार पर्यटन नीति को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।