रांचीः झारखंड के सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों ने विधानसभा से मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने का फैसला किया है। इतना ही नहीं सत्तारूढ़ गठबंधन ने सत्र के दौरान विपक्ष के सवालों का ‘तार्किक जवाब’ देने का भी फैसला किया। बता दें कि विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू होकर 7 अगस्त को समाप्त होगा। इसमें 5 कार्यदिवस होंगे।
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बैठक की अध्यक्षता कर रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संवाददाताओं से कहा- बैठक के दौरान बिहार में एसआईआर मुद्दे सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। INDIA ब्लॉक चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ है। हम भी इसका विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि केंद्र सरकार की ओर से संवैधानिक संस्थाओं का किस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है।
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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वे अलग सरना धार्मिक संहिता और ओबीसी आरक्षण में बढ़ोतरी के लिए भी आवाज उठाएंगे। वहीं सूबे के संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सत्ता पक्ष ने सत्र के दौरान विधानसभा से SIR के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने का फैसला किया है। सभी सदस्यों को विपक्ष के सभी सवालों का ‘तार्किक जवाब’ देने के लिए तैयार रहने को कहा गया है।
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वहीं सूत्रों ने बताया कि मुख्य विपक्षी दल भाजपा शुक्रवार को अपनी विधायक दल की बैठक में मानसून सत्र के लिए अपनी रणनीति तय करेगी। इसी बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। इस बीच झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने गुरुवार को एक सर्वदलीय बैठक की। विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने सत्र के सुचारू और सफल संचालन के लिए सभी सदस्यों से सहयोग की उम्मीद जताई।
#WATCH रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, "...हमने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर भी चर्चा की। जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है...INDIA गठबंधन की तरफ से भी चुनाव आयोग के इस फैसले पर विरोध किया गया है। हम भी इसका विरोध… pic.twitter.com/6qeJz7Z8Rp
— Live Dainik (@Live_Dainik) August 1, 2025
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इस बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने गुरुवार को बताया कि राज्य की मतदाता सूची के जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत बिहार के लिए मतदाता सूची का मसौदा शुक्रवार को प्रकाशित किया जाएगा। राजनीतिक दलों और मतदाताओं को एक अगस्त को प्रकाशित होने वाली मसौदा मतदाता सूची में पात्र लोगों के नाम शामिल कराने और अपात्र लोगों के नाम हटाने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा।
झारखंड में भी मतदाताओं के एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) की तैयारी शुरू कर दी गई है। सभी जिलों में अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है। भारत निर्वाचन आयोग से निर्देश आने के बाद इस पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। झारखंड में इसके साथ-साथ आगामी मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए समीक्षा की गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की।
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के. रवि कुमार ने निर्देश दिया कि मतदान केंद्र के मैप में सेक्शन बनाना अनिवार्य है। प्रत्येक मतदान केंद्र के क्षेत्र में मतदाता पहचान पत्र में दिया गया पता सही ढंग से अंकित हो। इससे मतदाताओं की पहचान और सूची निर्माण में अधिक सटीकता आएगी। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र के विखंडन के समय यह विशेष ध्यान रखा जाए कि एक ही परिवार या एक ही टोले के मतदाताओं को अलग-अलग मतदान केंद्रों पर न जाना पड़े। मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और मतदान प्रक्रिया में अधिक सहभागिता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने सभी उप निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने जिलों में पुनरीक्षण कार्य के लिए टीमों को सक्रिय करें और प्रगति की नियमित समीक्षा करें। इस अवसर पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी देव दास दत्ता, अपर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी (रामगढ़) रवींद्र कुमार उपस्थित थे।
