पटना. मोदी सरकार के दौरान डाटा सस्ता तो हुआ है मगर इंटरनेट की दुनिया पर लगाम भी सख्त कर दिया गया है । बिहार के कन्हैया कुमार के आरटीआई के जवाब से जो बातें सामने आई हैं वो चौंकाने वाली है । वेबसाइ़ड्स ब्लॉक करने का मामला २०१३ के मुक़ाबले 2023 में सौ गुणा बढ़ गया है । आरटीआई में दिए गए जवाब के मुताबिक़ दस साल पहले 2013 में जहां सिर्फ 62 वेबसाइड्स ब्लॉक किए गए वहीं दूसरी ओर पिछले साल 6,954 वेबाइड्स को बंद करने का आदेश दिया गया है । आईटी एक्ट की धारा 69A के मुताबिक़ केंद्र सरकार के पास किसी भी वेबसाइट्स को बंद करने का अधिकार है।
ज़्यादातर व्यक्तिगत पोस्ट,पेज वीडियो या प्रोफ़ाइल बंद करने का मामला सामने आया है। 2022 मे एक संसदीय प्रश्न के जवाब में सरकार ने कहा था कि 222 वेबसाइट ब्लॉक किए गए थे।।
