रांचीः होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंदियों की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली भी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। जेल में एक पूर्व विचाराधीन बंदी के साथ तीन बार सामूहिक यौन हिंसा किये जाने के आरोप को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। 20 नवंबर को लिखे पत्र में उन्होंने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने और जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल को तत्काल पद से हटाकर निलंबित करने की मांग की है। साथ ही मई 2026 के महिला बंदी यौन शोषण प्रकरण और जेल में पूर्व में हुई अनियमितताओं की भी व्यापक जांच कराने की मांग की है।
मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में नेता प्रतिपक्ष ने लिखा है कि रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में एक पूर्व विचाराधीन बंदी के साथ तीन बार सामूहिक यौन हिंसा किए जाने, नशीला पदार्थ पिलाने, शिकायत दबाने तथा उपचार से वंचित रखने के अत्यंत गंभीर आरोप सामने आए हैं। इस संबंध में खेलगाँव थाना में कांड संख्या 0066/2026, दिनांक 12 नवंबर 2026 को जेल अधीक्षक, वार्ड प्रभारियों, चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य व्यक्तियों सहित 19 आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
तत्काल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से हो जांच- बाबूलाल मरांडी
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने पत्र में सीएम को इंगित करते हुए लिखा है कि मैंने आपको पूर्व में भी कई बार आपको होटवार जेल में हो रहे गंभीर कृत्यों और अनियमितताओं से अवगत कराया है लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपकी सरकार ने इन शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया। जिसके परिणामस्वरूप एक के बाद एक भयावह मामले सामने आ रहे हैं।

मई 2026 में इसी जेल की एक महिला बंदी के कथित यौन शोषण का मामला मेरे द्वारा उठाए जाने के बाद माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया था। 08 जून 2026 के अपने आदेश में न्यायालय ने जेल आईजी द्वारा प्रस्तुत जांच और राज्य के जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर गंभीर असंतोष व्यक्त किया था। इससे पहले भी जेल के भीतर प्रभावशाली बंदियों को विशेष सुविधाएँ दिए जाने एवं अन्य अनियमितताओं के मामले सामने आ चुके हैं।
सबसे गंभीर प्रश्न यह है कि जेल महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल स्वयं झारखंड कैडर के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। जब जेल प्रशासन के शीर्ष अधिकारी की भूमिका और उनकी निगरानी में हुई घटनाएं ही जांच के दायरे में हों, तो उसी राज्य की पुलिस से निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की अपेक्षा कैसे की जा सकती है?
पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय की प्रतिकूल टिप्पणियों के बावजूद जेल आईजी के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई नहीं किए जाने तथा उनकी जवाबदेही व संभावित संरक्षण की भूमिका पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। वर्तमान प्राथमिकी में एक और चिंताजनक तथ्य है कि पुलिस को 04 नवंबर को सूचना प्राप्त होने का उल्लेख है, जबकि प्राथमिकी 12 नवंबर को दर्ज हुई. इस आठ दिन के अंतर का भी स्पष्ट स्पष्टीकरण आवश्यक है।
साथ ही इतने गंभीर यौन शोषण के आरोपों के अनुरूप दर्ज कानूनी धाराओं की पर्याप्तता की समीक्षा होनी चाहिए। मेरी आपसे स्पष्ट मांग है कि वर्तमान सामूहिक यौन हिंसा प्रकरण, मई 2026 के महिला बंदी प्रकरण तथा होटवार जेल के पूर्ववर्ती गंभीर मामलों की व्यापक जांच तत्काल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने की कार्रवाई की जाए।





