रांची: झारखंड की राजनीति में एक बार फिर वीआईपी सुरक्षा और सरकारी तंत्र की कार्यशैली को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बार-बार बीच रास्ते में धोखा दे रही अपनी 13 साल पुरानी जर्जर बुलेटप्रूफ गाड़ी को राज्य सरकार को ससम्मान वापस लौटा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले वाहन काफिले व सुरक्षा पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी नाराजगी जता चुके हैं।
सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं: मरांडी
नेता प्रतिपक्ष कार्यालय की ओर से उठाए गए मुद्दों के मुताबिक, बाबूलाल मरांडी लंबे समय से नक्सलियों और उग्रवादियों के निशाने पर रहे हैं। इसके बावजूद उनकी सुरक्षा में लगाई गई 13 साल पुरानी बुलेटप्रूफ कार और जवानों की जिप्सियां (जो 4 लाख किमी से अधिक चल चुकी हैं) पूरी तरह जर्जर हालत में हैं। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा के काफिले में हाल ही में हुई दुर्घटना का हवाला देते हुए भी सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाए गए हैं।
सरकार से पूछे गए तीखे सवाल
उदासीनता क्यों?: डीजीपी, आईजी प्रोविजन और गृह सचिव को बार-बार पत्राचार करने के बाद भी गाड़ियों को क्यों नहीं बदला गया?
अधिकारियों पर निशाना: आखिर किस इशारे पर अधिकारी और प्रशासनिक अमला निर्णय को टाल रहा है और वाहन बदलने के आदेश को रोका जा रहा है?
दोहरी व्यवस्था?: मुख्यमंत्री के काफिले के लिए ब्रांड न्यू गाड़ियां उपलब्ध हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा जान जोखिम में डालकर खटारा वाहनों के भरोसे क्यों छोड़ी गई है?
आईना दिखाने वाला सवाल: मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन से सीधा सवाल किया है कि “जब एक दिन आप भी पूर्व मुख्यमंत्री होंगे और ऐसी ही जर्जर स्थिति का सामना करेंगे, तब आप सरकार से क्या जवाबदेही चाहेंगे?”
मुख्यमंत्री @HemantSorenJMM जी को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराई गई 13 वर्ष पुरानी और बार-बार बीच रास्ते में खराब होने वाली बुलेटप्रूफ गाड़ी सरकार को ससम्मान लौटाने का निर्णय लिया है।
यह शिकायत अब अकेले मेरी भी नहीं रह गई है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री @MundaArjun जी ने भी अपने सुरक्षा वाहनों की हालत पर सवाल उठाए हैं। उनके अनुसार, उनके कार्यालय से जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच छह पत्र भेजे गए। उन्होंने यह भी बताया कि 14 मार्च 2026 को गृह विभाग ने आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया था। इसके बाद भी शिकायत बनी रही। अभी 6 नवंबर की रात चौका के पास उनके काफ़िले का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ।
गाड़ी का बीच रास्ते में बंद होना आपके कार्यालय की फ़ाइल में मरम्मत का एक मामूली मामला हो सकता है। सड़क पर उसकी कीमत चालक और सुरक्षाकर्मियों को चुकानी पड़ती है। मेरी सुरक्षा में तैनात उन जवानों से आपका क्या मतभेद है जिन्हें अपनी हर ड्यूटी इन्हीं गाड़ियों में करनी पड़ती है।
21 मार्च 2026 को मैंने सीधे आपको पत्र लिखकर इस विषय की ओर ध्यान दिलाया था। दिसंबर 2024 में 17 नए बुलेटप्रूफ वाहन खरीदे जाने के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुरक्षित वाहन उपलब्ध क्यों नहीं कराए जा रहे हैं? आखिर गाड़ी बदलने पर 'ऊपर से रोक' किसके आदेश पर लगी है?
हमारी मांग है कि सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की समान मानदंडों पर समीक्षा हो, गृह विभाग की संबंधित फाइल मंगाकर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए तथा मेरे पिछले पत्र और. मेरे कार्यालय की शिकायतों पर हुई कार्रवाई का लिखित विवरण सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जाए।
@BJP4India @narendramodi @AmitShah @NitinNabin @blsanthosh @BJP4Jharkhand
— Babulal Marandi (@yourBabulal) November 9, 2026
7 दिनों का अल्टीमेटम
नेता प्रतिपक्ष ने राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की समान मानदंडों पर तत्काल समीक्षा करने, सुरक्षित वाहन उपलब्ध कराने और 7 दिनों के भीतर शिकायतों पर की गई कार्रवाई का लिखित ब्योरा देने की मांग की है। अब देखना यह है कि इस कड़े तेवर के बाद झारखंड सरकार और गृह विभाग क्या कदम उठाता है।
