पटनाः बिहार में गुरुवार को बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया। राज्य के सीनियर आईएएस अधिकारी सीके अनिल को शिक्षा विभाग का ACS बनाया गया है।वहीं, अरविन्द कुमार चौधरी को कृषि उत्पादन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
राज्य में विधानपरिषद चुनाव के परिणाम आने के बाद प्रशासनिक फेरबदल करते किया गया है। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिकारियों के पदस्थापन और अतिरिक्त प्रभार को लेकर अधिसूचना जारी की।
सीके अनिल को अगले आदेश तक शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया।
सीके अनिल बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना में परामर्शी के पद पर कार्यरत थे।
अरविंद कुमार चौधरी कृषि विभाग के कृषि उत्पादन आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे।
अरविंद कुमार चौधरी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर तैनात हैं।
पंकज कुमार सामान्य प्रशासन विभाग के जांच आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किए गए।
पंकज कुमार गृह विभाग के प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत हैं।
अमित कुमार पांडेय को कृषि विभाग के अपर सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।
अमित कुमार पांडेय राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव के पद पर तैनात हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग ने 29 अक्टूबर 2026 को जारी की अधिसूचना, अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे निर्देश।
अरविन्द कुमार चौधरी को अतिरिक्त प्रभार
1995 बैच के IAS अधिकारी अरविन्द कुमार चौधरी वर्तमान में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। उनके पास बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद के परीक्षा नियंत्रक और बिपार्ड के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी है। अब वे अगले आदेश तक कृषि विभाग के कृषि उत्पादन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे।
पंकज कुमार जांच आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त
1997 बैच के IAS अधिकारी पंकज कुमार गृह विभाग के प्रधान सचिव हैं। उनके पास सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी है। अधिसूचना के अनुसार, उन्हें जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाएगा।
अमित कुमार पाण्डेय को कृषि विभाग का अतिरिक्त प्रभार
2014 बैच के IAS अधिकारी अमित कुमार पाण्डेय वर्तमान में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अपर सचिव हैं। उन्हें अगले आदेश तक कृषि विभाग, बिहार के अपर सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह अधिसूचना बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 29 अक्टूबर 2026 को जारी की गई है। यह राज्यपाल के आदेश से सरकार के विशेष सचिव संजय कुमार के हस्ताक्षर से जारी हुई है।
