रांचीः मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 53 एजेंडों पर मुहर लगी।झारखंड कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य, रोजगार, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, राजस्व और वित्त विभाग से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।झारखंड के सभी थानों 606 में सीसीटीवी लगाने के लिए राशि की मंजूरी दी गई है।
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत Service procurement के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने की अवधि विस्तार की स्वीकृति…
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कैबिनेट ने जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज के विकास के लिए 3 अरब 93 करोड़ 91 लाख 9 हजार 600 रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी है। इस राशि से 2026-27 से 2029-30 के बीच MBBS और PG सीटें बढ़ाने के साथ नए विषय शुरू किए जाएंगे।
धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज के विकास और सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए भी 4 अरब 95 करोड़ 77 हजार 600 रुपये की मंजूरी दी गई है।रोजगार के क्षेत्र में कैबिनेट ने झारखंड में विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन यानी वीबी जी राम जी योजना को मंजूरी दी है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने की योजना है।
आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत पूर्व से संचालित 80 विद्यालयों के अतिरिक्त राज्य के 100 विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय (CM School of Excellence) के रूप में विकसित करने की स्वीकृति एवं इस हेतु ₹7,21,43,25,000 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति…
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आपदा प्रबंधन से जुड़े फैसले में वज्रपात और ग्रीष्म लहर को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा की सूची से हटा दिया गया है। अब इन्हें केंद्र सरकार की प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल किया गया है।
धनबाद के बलियापुर में 3.43 एकड़ जमीन SAIL को स्थायी रूप से देने का फैसला भी लिया गया है। इसके बदले SAIL सरकार को 5 करोड़ 39 लाख 53 हजार 910 रुपये देगा।
वित्त विभाग में PMU को मजबूत करने के लिए 76 नए संविदा और आउटसोर्स पदों पर कर्मचारियों की सेवा लेने को मंजूरी दी गई है।इसके अलावा मीट और मीट उत्पादों से जुड़े कारोबार के लिए NOC देने को लेकर झारखंड म्युनिसिपल रेगुलेशन 2026 को मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2026 को भी मंजूरी दी है।
