रांचीः सुप्रीम कोर्ट ने गांडेय विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के खिलाफ कथित तौर पर अश्लील और अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस प्रसंन्ना वी वर्ले की पीठ ने 30 साल के सिक्योरिटी की याचिका पर नोटिस जारी किया है।
याचिकाकर्ता 30 साल का सिक्योरिटी गार्ड 6 सितंबर 2025 से पुलिस हिरासत में है। यह मामला “आदिवासी लड़का राजू उरांव” नाम के एक फ़ेसबुक अकाउंट से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस अकाउंट का इस्तेमाल कल्पना सोरेन की एक फ़ोटो के साथ अश्लील, भद्दी और अपमानजनक बातें पोस्ट करने के लिए किया गया था। अभियोजन पक्ष का कहना है कि यह पोस्ट 28 अगस्त, 2025 को देखी गई और इसके बाद रांची के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी ने अपने बयान के आधार पर 29 अगस्त, 2025 को मामला दर्ज किया।
उरांव को 6 सितंबर, 2025 को गिरफ़्तार किया गया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 75 (यौन उत्पीड़न), 78 (पीछा करना), 79 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने के इरादे से शब्द, इशारा या हरकत) और 356(2) (मानहानि के लिए सज़ा) के तहत दर्ज किया गया है। इसके अलावा, इसमें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 की धारा 66C (पहचान की चोरी) और 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करना) भी शामिल हैं।
झारखंड हाई कोर्ट ने 17 अप्रैल, 2026 को उरांव की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने ज़मानत का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि उरांव ने एक महिला विधायक को निशाना बनाने के लिए एक फ़र्ज़ी डिजिटल पहचान का इस्तेमाल किया था और अपनी पहचान छिपाकर अभद्र और लिंग-आधारित हमले करने से आरोपों की गंभीरता और बढ़ गई थी। सुप्रीम कोर्ट में उरांव ने तर्क दिया है कि हाई कोर्ट ने उनकी लंबी हिरासत और कार्यवाही के चरण पर ठीक से विचार नहीं किया। उनकी अर्ज़ी में कहा गया है कि जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। इसमें आगे कहा गया है कि अभियोजन पक्ष का मामला पहले से ही उनके पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सबूतों पर आधारित है और उन्हें हिरासत में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि उसके द्वारा सबूतों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। उसने यह भी कहा है कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और हाई कोर्ट ने BNSS की धारा 483 के तहत कानूनी पहलुओं पर विचार नहीं किया, जिसमें भागने, सबूतों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना शामिल है। याचिका में यह भी कहा गया है कि हाई कोर्ट ने सिर्फ़ अपराध की गंभीरता के आधार पर ज़मानत खारिज कर दी, जो ज़मानत न देने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता, क्योंकि कोर्ट को सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए। याचिकाकर्ता ने यह भी बताया है कि उसे उसी कथित घटना से जुड़े एक अन्य मामले में ज़मानत मिल गई थी, जो 13 फरवरी, 2026 को कांके ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रमुख जावेद अंसारी की शिकायत पर दर्ज किया गया था। उसका तर्क है कि दोनों मामले एक ही अपराध से जुड़े हैं और हाई कोर्ट ने 6 सितंबर, 2025 से उसकी हिरासत की अवधि पर उचित ध्यान नहीं दिया। याचिका में यह भी बताया गया है कि इनमें से कोई भी मामला खुद कल्पना सोरेन के कहने पर दर्ज नहीं किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा ज़मानत खारिज किए जाने के खिलाफ़ उसकी याचिका पर झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है।