रांचीः झारखंड प्रशासनिक सेवा(JAS) के करीब 15 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा(IAS) में प्रोन्नति देने पर सोमवार को मुहर लग गई। नई दिल्ली स्थित संघ लोक सेवा आयोग(UPSC) में हुई बैठक में संयुक्त चयन समिति ने इन नामों पर सहमति दी। बैठक में राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह और कार्मिक सचिव प्रवीण टोप्पो शामिल हुए। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।
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यह बैठक वर्ष 2024 की रिक्तियों के आधार पर प्रमोटी आईएएस के 19 पदों को भरने के लिए बुलाई गई थी। इसके लिए राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के 57 अधिकारियों का पैनल यूपीएससी को भेजा था।सूत्रों के अनुसार इनमें से 15 नामों पर सहमति बन गई है, जबकि चार पदों के लिए कुछ नामों पर आरोप और विवाद के कारण फैसला फिलहाल विचाराधीन रखा गया है। झारखंड कैडर में आईएएस के कुल 225 पद स्वीकृत हैं। फिलहाल 175 अधिकारी ही कार्यरत हैं। यदि 15 नए प्रमोटी अधिकारी जुड़ते हैं तो यह संख्या बढ़कर 190 जो जाएगी। इसके बाद भी कैडर में 35 पद खाली रहेंगे।
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अब आगे क्या होगी प्रक्रियाः यूपीएससी बैठक की कार्यवाही केंद्र सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को भेजेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री से अनुमोदन लिया जाएगा। एक प्रति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और एक प्रति यूपीएससी को भेजी जाएगी। डीओपीटी से स्वीकृत प्रति वापस यूपीएससी पहुंचने के बाद प्रक्रिया अंतिम चरण में जाएगी। अधिसूचना जारी करने से पहले राज्य सरकार से दोबारा पूछा जाएगा कि किसी अधिकारी के खिलाफ कोई लंबित मामला तो नहीं है। निगरानी और स्वच्छता की अद्यतन रिपोर्ट ली जाएगी। इन औपचारिकताओं के बाद ही आईएएस में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की जाएगी।
इन नामों पर बनी सहमति
सूत्रों के अनुसार, जिन अधिकारियों के नामों पर सहमति बनी है, उनमें इश्तेयाक अहमद, विद्यानंद शर्मा पंकज, संगीता लाल, रोबिन टोप्पो, नयन तारा केरकेट्टा, आलोक शिकारी कच्छप, अनिलसन लकड़ा, संजय पीएम कुजूर, नागेंद्र पासवान, सुबोध कुमार, आसिफ एकराम और नीरज कुमार सिंह शामिल हैं। शेष तीन नामों की अधिकारिक पुष्टि अधिसूचना के साथ होने की संभावना है।
