पटनाः शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 17 एजेंडों पर मुहर लगी।सड़क हादसे में शिकार आश्रितों को डबल मुआवजा देने, प्रवासी श्रमिकों के लिए राहत समेत कई प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद ने अपनी सहमति दी है।परिवहन विभाग की ओर से 2 लाख की जगह 4 लाख रुपये दिए जाएंगे।
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कैबिनेट बैठक में प्रवासी मजदूरों को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अगर किसी प्रवासी मजदूर की बिहार के बाहर या देश के बाहर मौत होती है तो शव को राज्य सरकार के खर्चे पर घर लाया जाएगा। साथ ही राज्य के बाहर किसी हादसे का शिकार होता है तो उसका खर्च भी सरकार उठाएगा।जिलों की बैठक में अब सांसद और विधायक के प्रतिनिधि भी शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही शहरी विकास कार्यों में तेजी लाने के मकसद से नगर परिषद में स्थायी सशक्त समिति को लेकर भी अहम फैसला लिया गया है।
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29 जनवरी को बिहार कैबिनेट की बैठक में 29 अहम फैसले लिए गए थे। 15 साल बाद छात्रवृति राशि बढ़ाने, उच्च न्याय सेवा संशोधन नियमावली और उच्च शिक्षा विभाग में 161 पद सृजन करने समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। 2 फरवरी से बिहार का बजट सत्र शुरू हुआ है तो 27 फरवरी तक चलेगा। 3 फरवरी को वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने राज्य का बजट पेश किया था।बजट पर चर्चा के लिए 9 दिन का समय रखा गया है।
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इसके अलावा, जिलों में होने वाली सरकारी बैठकों में अब विधायक और सांसदों के प्रतिनिधियों को भी शामिल होने की अनुमति दी गई है। साथ ही, नगर परिषद स्थाई सशक्त समिति को लेकर भी कैबिनेट में अहम निर्णय लिए गए, जिससे स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा।
