विधायक दल की बैठक से पहले कांग्रेस कोटे के चार मंत्रियों ने की बैठक, PESA नियमावली समेत कई महत्पपूर्ण मामले में लिया बड़ा फैसला

विधायक दल की बैठक से पहले कांग्रेस कोटे के चार मंत्रियों ने की बैठक, PESA नियमावली समेत कई महत्पपूर्ण मामले में लिया बड़ा फैसला

रांचीः 10 जुलाई को झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। 10 जुलाई की शाम चार बजे कांग्रेस दफ्तर में प्रदेश प्रभारी के राजू के नेतृत्व में बैठक होने जा रही है। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी या किन-किन मुद्दों पर फैसले लिये जा सकते है उसकी एक झलक 8 जुलाई को कांग्रेस कोटे के चार मंत्रियों की हुई बैठक से स्पष्ट हो गया।

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वित्त मंत्री और छतरपुर से कांग्रेस विधायक राधा कृष्ण किशोर के आवास पर हेमंत सोरेन सरकार में शामिल कांग्रेस कोटे के चार मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में दीपिका पांडे, सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की और इरफान अंसारी मौजूद थे। बैठक में पेसा नियामवली की अधिसूचना जल्द जारी करने की रणनीति पर चर्चा हुआ। पेसा कानून झारखंड में लागू करने को लेकर कांग्रेस पहले भी बैठक कर चुकी है। कांग्रेस की ओर से इस नियमावली की अधिसूचना जल्द जारी करने को लेकर पहले भी बयान आते रहे है, कांग्रेस ने एक बार फिर इस नियमावली को लेकर सरकार पर दवाब बनाने की कोशिश की है।

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राधाकृष्ण किशोर के आवास पर हुई कांग्रेस कोटे के मंत्रियों की बैठक को पेसा नियामवली, नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण, बीस सूत्री समितियों की सक्रियता के अलावा कांग्रेस की ओर से विधानसभा चुनाव में जारी किये गये घोषणापत्रों को लागू किये जाने को लेकर विशेष चर्चा हुई। बैठक के बाद मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर बैठक में किये गए महत्वपूर्ण चर्चाओं के बारे में बताते हुए लिखा कि झारखंड सरकार में कांग्रेस के चारों मंत्रियों की एक अहम बैठक मेरे आवास पर संपन्न हुई। प्रदेश अध्यक्ष श्री केशव महतो कमलेश जी के निर्देशानुसार यह बैठक प्रदेश के समग्र विकास और जनहित के अहम मुद्दों पर केंद्रित रही।

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बैठक में इन मुख्य विषयों पर चर्चा हुई:
* PESA नियमावली की अधिसूचना जल्द जारी करने की रणनीति
* मनरेगा में आ रही समस्याएँ और केंद्र से निधि प्राप्ति में अड़चन
* किसान ऋण माफी योजना की प्रक्रिया में तेजी
* सहकारिता आंदोलन को सशक्त करने की दिशा
* स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर सहमति
* RIMS के विस्तार और स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा
* विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र में किए वादों की प्रगति
* नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर विचार
* बीस सूत्री समितियों की सक्रियता बढ़ाने पर सुझाव
झारखंड कांग्रेस हमेशा गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी और पिछड़े वर्गों की आवाज़ और हक की लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध है।

 

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