डेस्कः सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना सहित देश के 9 हाईकोर्ट के जज के रूप में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर. गवई की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 1 और 2 जुलाई को हुई अपनी बैठक में दिल्ली हाईकोर्ट में तीन न्यायिक अधिकारियों और पटना हाईकोर्ट के दो अधिवक्ताओं को जज के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज के रूप में 10 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
अंबा प्रसाद के करीबियों के घर ED की दबिश, रांची सहित कई ठिकानों पर चल रही है छापेमारी
जिन न्यायिक अधिकारियों के नाम पर मुहर लगी है उनमें वीरेंद्र अग्रवाल, मंदीप पन्नू, प्रमोद गोयल, शालिनी सिंह नागपाल, अमरिंदर सिंह ग्रेवाल, सुभाष मेहला, सूर्य प्रताप सिंह, रूपिंदरजीत चहल, आराधना साहनी, यशवीर सिंह राठौर हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट के जज के रूप में चार अधिवक्ताओं के नामों को भी मंजूरी दी गई है।
ओवैसी की पार्टी का जिलाध्यक्ष गिरफ्तार, नीतीश कुमार के गृह जिला में मुर्हरम को लेकर जारी किया था भड़काऊ वीडियो
कॉलेजियम ने तेलंगाना हाईकोर्ट के जिन अधिवक्ताओं के नाम पर मुहर लगाई है उनमें गौसे मीरा मोहिउद्दीन, चलपति राव सुड्डाला, वक्ति रामकृष्ण रेड्डी और गादी प्रवीण कुमार शामिल हैं। आपको बता दें कि कॉलेजियम में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और विक्रम नाथ भी शामिल हैं। उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट के जज के रूप में एक न्यायिक अधिकारी और एक अधिवक्ता के नामों को मंजूरी दी है।
भाजपा को मिल सकती है पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष, रेस में हैं ये 3 नाम
बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 2 जुलाई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में अधिवक्ता तुहिन कुमार गेडेला को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। एक अन्य निर्णय में कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति बिस्वदीप भट्टाचार्जी, अतिरिक्त जज को मेघालय हाईकोर्ट के स्थायी जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की। इसके अलावा दो न्यायिक अधिकारियों प्रांजल दास और संजीव कुमार शर्मा और दो अधिवक्ताओं, अंजन मोनी कलिता और राजेश मजूमदार को गुवाहाटी हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर लेंगे राजनीति से संन्यास, 2029 का चुनाव नहीं लड़ेंगे
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 1 जुलाई, 2025 को हुई अपनी बैठक में पांच अधिवक्ताओं को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये अधिवक्ता पुष्पेंद्र यादव, आनंद सिंह बहरावत, अजय कुमार निरंकारी, जय कुमार पिल्लई और हिमांशु जोशी हैं। इसके अलावा पांच न्यायिक अधिकारियों राजेश कुमार गुप्ता, आलोक अवस्थी, रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन, भगवती प्रसाद शर्मा और प्रदीप मित्तल को भी हाईकोर्ट के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
