डेस्क: मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के इस्तीफा देने के तीन दिनों के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। एन बीरेन सिंह के उत्तराधिकारी के नाम पर सहमति नहीं बनने के कारण मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।
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मणिपुर में लंबे समय से मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा के चलते कानून-व्यवस्था की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है।मुख्यमंत्री ने इस्तीफा राज्य में चली आ रही जातीय हिंसा के करीब दो साल बाद दिया था। इस मामले के साथ ही अन्य मुद्दों को लेकर राज्य में उनकी आलोचना हो रही थी।बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद से चर्चा थी कि राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है।
संविधान के मुताबिक किसी भी राज्य की विधानसभा की दो बैठकों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। हालांकि, मणिपुर विधानसभा के मामले को देखा जाए तो ये समय सीमा बुधवार को खत्म हो गई। इसके साथ ही राज्य में किसी भी पार्टी या गठबंधन ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया।
राज्यपाल अजय भल्ला ने रविवार को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद सोमवार से शुरू होने वाले बजट सत्र को सस्पेंड कर दिया। बीरेन सिंह ने अपनी सरकार के अविश्वास प्रस्ताव और महत्वपूर्ण फ्लोर टेस्ट का सामना करने से ठीक एक दिन पहले पद छोड़ दिया, जिससे राजनीतिक टकराव की संभावना टल गई।
