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1 वोट-7 गारंटी लॉन्च, हेमंत सोरेन और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत गठबंधन नेताओं ने किए सात वायदे

1 वोट-7 गारंटी

रांचीः   इंडिया गठबंधन ने रांची में 1 वोट-7 गारंटी लॉन्च किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, हेमंत सोरेन समेत सहयोगी दलों के नेताओं ने जनता से सात गारंटी का वादा किया। इंडिया गठबंधन ने अपने सात गारंटी वादों का ऐलान किया है, जिसमें विभिन्न सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इनमें प्रमुख गारंटी स्थानीयता, महिला सम्मान, सामाजिक न्याय, खाद्य सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा और किसान कल्याण से जुड़ी हैं। साथ ही, राज्य में शिक्षा और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी योजनाएं बनाई गई हैं।

इंडिया गठबंधन की सात गारंटियाँ:

  1. 1932 खतियान आधारित गारंटी: 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति लागू की जाएगी। इसके साथ ही सरना धर्म कोड लागू करवाने और क्षेत्रीय भाषा-संस्कृति के संरक्षण का भी संकल्प लिया गया है।
  2. मईया सम्मान योजना: दिसंबर 2024 से “मईया सम्मान योजना” के अंतर्गत हर महिला को 2,500 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी।
  3. सामाजिक न्याय की गारंटी: एसटी को 28%, एससी को 12%, ओबीसी को 27% आरक्षण देने तथा अल्पसंख्यक हितों की सुरक्षा के लिए काम करने का वादा किया गया है। साथ ही, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय की स्थापना की जाएगी।
  4. खाद्य सुरक्षा: प्रत्येक व्यक्ति को 7 किलोग्राम राशन दिया जाएगा, और राज्य के हर गरीब परिवार को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा।
  5. रोजगार एवं स्वास्थ्य सुरक्षा: राज्य के 10 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का वादा किया गया है। इसके अलावा, 15 लाख रुपए तक का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा।
  6. शिक्षा: सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज, जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज तथा यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी।
  7. किसान कल्याण: किसानों के कल्याण के लिए राज्य में विशेष योजनाएं लाई जाएंगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो।
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साथ ही, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लाई जाएगी। इसके अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय में 500-500 एकड़ का औद्योगिक पार्क भी बनाया जाएगा।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गठबंधन की नीतियों पर भरोसा जताते हुए कहा कि उनकी सरकार ने पहले भी नरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट, लैंड एक्विजिशन और राइट टू एजुकेशन जैसे वादों को निभाया है, और कर्नाटक में भी कई गारंटियाँ पूरी की हैं।

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