पटना/ रांचीः विभिन्न संगठनों के भारत बंद का पटना से लेकर पलामू तक और रांची से लेकर गिरिडीह तक असर दिख रहा है। पटना में बंद समर्थकों पर पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर लाठीचार्ज किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोग बैरिकेड तोड़कर जैसे ही आगे बढ़े पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया।इस लाठीचार्ज के दौरान पुलिस ने गलती से एसडीएम पर लाठी चला दी।
'भारी मिस्टेक हो गया..
एकदम ब्लंडर हो गया सर'
पटना में लाठी चार्ज के दौरान SDM साहब को भी लगी लाठी
पुलिस वाले ने गलती से SDM पर ही भांज दी लाठी
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#WATCH बिहार: आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ एक दिवसीय भारत बंद के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने पटना में लाठीचार्ज किया। #21_अगस्त_भारत_बंद_रहेगा #BharatBand #Reservation pic.twitter.com/OUWn1McWTG
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अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कोटा के भीतर कोटा को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने भारत बंद का आह्वान किया है ।दलित और आदिवासी संगठनों ने अदालत से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है।
वही पलामू में के छ:चौक पर , जेएमएम, कांग्रेस, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, अन्य संगठनों ने,बंद का किया समर्थन बता दें कि यह बंदी एसटी-एससी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ किया गया है। इधर बंदी के मद्देनजर पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी है।
रांची के हरमू चौक में चक्का जाम और प्रदर्शन किया जा रहा है।ओबीसी मोर्चा के लोग सड़क पर उतरे, हरमू चौक के परिचालन में रोक है,सड़कों के बीचों-बीच टायर जलाए गए है, साथ ही बैरिकेटिंग को सड़क के बीचों बीचों खड़े कर गाड़ियों को रोक दिया गया है,और समर्थक जमकर नारेबाजी कर बाजी कर रही है।
रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर बंद समर्थकों का प्रदर्शन#BharatBandh #BharatBandh2024 pic.twitter.com/UIiAJk7HIR
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आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में और एससी/एसटी आरक्षण को वापस लेने की मांग को लेकर भारत बंद की घोषणा करने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसके दो भाग हैं। एक विषय क्रीमी लेयर का है और दूसरा अनुसूचित जाति के उप-वर्गीकरण का... जब SC-ST के सांसदों को ऐसा लगा कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है तो उसके लिए उन्होंने 9 अगस्त को प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में फैसला करके कहा कि क्रीमी लेयर इस फैसले में लागू नहीं है और न ही इस फैसले का भाग है... दूसरा हिस्सा दिशा का है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य चाहें तो वे उप-वर्गीकरण कर सकते हैं... विपक्ष के लोग अनावश्यक रूप से इस विषय पर भ्रम फैला रहे हैं...SC-ST और OBC के हितों की प्रधानमंत्री मोदी लगातार रक्षा करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।"
