झारखंड में असाध्य रोग में सहायता राशि होगी 10 लाख, अन्य असाध्य रोग भी होंगे सूचीबद्ध

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September 1, 2022

रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत प्रभावित सुपात्र व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु विभागीय स्तर से चिकित्सा सहायता अनुदान की राशि 5.00 लाख रूपये को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने एवं पूर्व से स्वीकृत असाध्य रोगों की सूची में अन्य असाध्य रोगों को सूचीबद्ध करने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है।

जरुरतमंदों को मिलेगी मदद

मुख्यमंत्री ने असाध्य रोग के इलाज के लिए पूर्व में दी जा रही 5.00 लाख रूपये की राशि को पर्याप्त नहीं मानते हुए राशि में बढ़ोतरी करने का निर्देश दिया था। इसके उपरांत राशि को बढ़ा कर 10 लाख रूपये किया गया। अब सभी जरुरतमंदों को असाध्य रोग के इलाज में काफी मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति… हजारीबाग शहर वासियों को वर्षों की समस्या से मिलेगी निजात…
खाता के जमीन की रसीद अब होने लगेगी निर्गत
रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने हजारीबाग नगरपालिका द्वारा अबतक उपभोग किये जा रहे जमीन्दारी अधिकारों को बिहार भूमि सुधार अधिनिमय, 1950 के प्रावधानों एवं अपर मुख्य सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 21.06.2022 को आहुत बैठक में अभिलेखों के हस्तांतरण हेतु दिए गए निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार में निहित किए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है।

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हजारीबाग शहरवासियों को हो रही थी परेशानी

मालूम हो कि हजारीबाग शहर की करीब आधी भूमि का राजस्व रसीद हजारीबाग नगरपालिका द्वारा निर्गत किया जाता था। वर्ष 2011- 12 में तत्कालीन एसडीओ ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। तब से लेकर अब तक जमीन की खरीद-बिक्री, म्यूटेशन, आदि को लेकर लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जिला प्रशासन के पास भी रसीद निर्गत करने का अधिकार नहीं था, जिससे समस्या जटिल होती जा रही थी। इस बाबत पूर्व में विधानसभा में भी सवाल पूछे गए। कई जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने इस समस्या के निराकरण की मांग कई बार पूर्व की सरकारों के समक्ष रखा था। लेकिन समाधान कभी नहीं निकल पाया। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने मामले की जानकारी के उपरांत रसीद निर्गत करने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु राजस्व विभाग को रसीद निर्गत करने संबंधी प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान की है।

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