लोहरदगा : उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने गुरुवार को कुडू प्रखंड में संचालित विभिन्न सरकारी संस्थानों का निरीक्षण कर विकास योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा व्यवस्था तथा पोषण कार्यक्रमों की जमीनी हकीकत परखी। इस दौरान उन्होंने समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना-सह-कृषक पाठशाला, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय तथा आंगनबाड़ी केंद्र जीमा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता बताते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
खाली जमीन का करें उपयोग, कृषक पाठशाला बने मॉडल फार्म
कुडू स्थित 25 एकड़ क्षेत्र में संचालित समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना-सह-कृषक पाठशाला के निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कृषि एवं आजीविका गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती की स्थिति पर असंतोष जताते हुए खेतों में उगी घासों की तत्काल निकाई-गुड़ाई कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पाठशाला परिसर में उपलब्ध खाली भूमि का बेहतर उपयोग करते हुए इसे जिले का आदर्श मॉडल फार्म बनाया जाए। मत्स्य तालाब की साफ-सफाई सुनिश्चित करने तथा सभी गतिविधियों को डीपीआर के अनुरूप संचालित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मल्चिंग तकनीक से की जा रही ग्राफ्टेड टमाटर एवं बैंगन की खेती, पॉली हाउस, बकरी पालन, बतख पालन, सूकर पालन, मधुमक्खी पालन, ब्रॉयलर चिकन उत्पादन, सोलर कोल्ड स्टोरेज, जीवामृत इकाई, अजोला इकाई, बायो-पेस्टिसाइड इकाई तथा डेयरी गतिविधियों का जायजा लिया। उपायुक्त ने कहा कि कृषक पाठशाला का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। प्रशिक्षण प्राप्त किसानों को स्वरोजगार एवं आय सृजन के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके।
अस्पताल में दवा नहीं मिली तो उपायुक्त ने जताई नाराजगी
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुडू के औचक निरीक्षण में उपायुक्त ने ओपीडी, प्रसूति कक्ष, ऑपरेशन थिएटर, दंत चिकित्सा विभाग, युवा मैत्री केंद्र, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तथा विभिन्न अभिलेखों की जांच की। उन्होंने मरीजों से सीधे बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में डॉग बाइट की दवा उपलब्ध नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जताई और सभी आवश्यक दवाओं की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही अस्पताल परिसर एवं शौचालयों की साफ-सफाई में सुधार लाने को कहा।
एक सप्ताह में शुरू करें लिपिड प्रोफाइल जांच
ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट के निरीक्षण में यह सामने आया कि लिपिड प्रोफाइल जांच मशीन उपलब्ध होने के बावजूद केमिकल के अभाव में जांच शुरू नहीं हो सकी है। इस पर उपायुक्त ने एक सप्ताह के भीतर आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराकर जांच प्रारंभ करने का निर्देश दिया। उन्होंने एक्स-रे तकनीशियन की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए आयुष्मान योजना अथवा आउटसोर्सिंग के माध्यम से तकनीशियन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।
कुपोषित बच्चों को एमटीसी तक पहुंचाने का निर्देश
एमटीसी (माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर) के निरीक्षण में दो बच्चों के भर्ती रहने की जानकारी मिली। उपायुक्त ने गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें एमटीसी में भर्ती कराने तथा उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने आयुष्मान मित्र को सक्रिय करने तथा लाभुकों को योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने पर जोर दिया। उपायुक्त ने टीकाकरण केंद्र एवं कोल्ड चेन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए नियमित टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जन्म एवं मृत्यु निबंधन को शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने पर बल देते हुए कहा कि अस्पताल में जन्म लेने वाले बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र अस्पताल से ही निर्गत किया जाए। साथ ही जिन लोगों का जन्म प्रमाण पत्र अब तक नहीं बना है, उनके लिए विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए।
एम्बुलेंस, ट्रॉमा सेंटर और ब्लड स्टोरेज की भी समीक्षा
निरीक्षण के दौरान स्टेबलाइजेशन यूनिट, ब्लड स्टोरेज यूनिट, ट्रॉमा सेंटर, लॉन्ड्री व्यवस्था, अल्ट्रासाउंड सेवा तथा आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की भी समीक्षा की गई। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि प्रतिदिन चार से दस मरीज इमरजेंसी सेवा का लाभ लेते हैं। उपायुक्त ने अस्पताल की जर्जर चहारदीवारी के पुनर्निर्माण, विद्युत आपूर्ति सुदृढ़ करने के लिए ट्रांसफार्मर लगाने तथा सभी चार एम्बुलेंस को पूर्ण रूप से चालू हालत में रखने का निर्देश दिया।
छात्राओं को स्वच्छ और सुरक्षित माहौल देना प्राथमिकता
कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, कुडू के निरीक्षण में उपायुक्त ने शैक्षणिक एवं आवासीय व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने विद्यालय में विद्युत आपूर्ति की समस्या को देखते हुए शीघ्र ट्रांसफार्मर लगाने का निर्देश दिया।विद्यालय में स्थापित सीसीटीवी कैमरों, कक्षाओं, रसोईघर तथा भोजन व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए उन्होंने भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता बनाए रखने पर जोर दिया।
गंदगी पर नाराजगी, आरओ तुरंत ठीक करने का निर्देश
निरीक्षण के दौरान विद्यालय परिसर और कक्षाओं में साफ-सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं मिलने पर उपायुक्त ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सफाई कर्मियों की संख्या की जानकारी लेते हुए नियमित सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। विद्यालय में आरओ सिस्टम खराब मिलने पर उसे तत्काल दुरुस्त कराने को कहा। स्टोर रूम की सुरक्षा व्यवस्था का भी निरीक्षण कर आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बगीचे और सब्जी उत्पादन की सराहना
विद्यालय परिसर में विकसित बगीचे एवं उगाई जा रही सब्जियों का अवलोकन कर उपायुक्त ने इसकी सराहना की। उन्होंने निर्माणाधीन शौचालय का निरीक्षण करते हुए गुणवत्ता के साथ समय पर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया।
हर पात्र व्यक्ति का बने आभा कार्ड
आंगनबाड़ी केंद्र जीमा के निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी पात्र व्यक्तियों का आभा कार्ड शत-प्रतिशत बनाया जाए तथा संबंधित अभिलेखों का नियमित संधारण किया जाए। उन्होंने ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस (वीएचएसएनडी) में अधिकाधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया।
गर्भवती महिलाओं की हीमोग्लोबिन जांच अनिवार्य करें
उपायुक्त ने टीकाकरण गतिविधियों का निरीक्षण करते हुए गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच (एएनसी) के दौरान सभी आवश्यक स्वास्थ्य मानकों की नियमित जांच सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिया कि प्रत्येक गर्भवती महिला की हीमोग्लोबिन जांच अनिवार्य रूप से की जाए ताकि एनीमिया की समय पर पहचान और उपचार संभव हो सके।
टीबी और एनसीडी स्क्रीनिंग में न हो लापरवाही
उपायुक्त ने मधुमेह, उच्च रक्तचाप समेत अन्य गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की नियमित जांच पर जोर दिया। साथ ही टीबी स्क्रीनिंग, कुपोषण जांच एवं अन्य स्वास्थ्य परीक्षण नियमित रूप से संचालित करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में बेहतर समन्वय स्थापित कर सभी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएं। सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
