डेस्कः जीएसटी कम होने का असर अब बाजार में दिखना शुरू हो गया है। बिहार की सबसे बड़ी डेयरी संस्था बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (काम्फेड) ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। जीएसटी दरों में कटौती के बाद सुधा ब्रांड के दूध और अन्य दुग्ध उत्पादों की कीमतों में कमी की गई है। नई दरें सोमवार 22 सितंबर से पूरे राज्य में लागू होंगी।
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दूध, पनीर और घी की कीमतों में कटौती: नए रेट कार्ड के अनुसार, 500 एमएल और 1000 एमएल दूध पैक की कीमत में एक रुपये की कटौती की गई है। पनीर और घी जैसे उत्पादों पर भी कीमतें घटाई गई हैं। उपभोक्ताओं को अब 200 ग्राम पनीर पर पांच रुपये की बचत होगी, जिसकी कीमत 90 रुपये से घटाकर 85 रुपये कर दी गई है। वहीं 500 ग्राम पनीर अब 210 रुपये की बजाय 205 रुपये में मिलेगा जिससे ग्राहकों को सीधी राहत मिलेगी।
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टेट्रा पैक और एलेस्टर दूध की कीमतों में भी कमी: दूध की श्रेणी में टेट्रा पैक टोंड मिल्क (1000 एमएल) की कीमत 74 रुपये से घटाकर 73 रुपये कर दी गई है, जबकि डीटीएम दूध अब 70 की बजाय 68 रुपये में मिलेगा। एलेस्टर टोंड दूध के 200 एमएल, 500 एमएल और 1000 एमएल पैक में एक-एक रुपये की कटौती की गई है। वहीं, एलेस्टर स्टैंडर्ड दूध (500 एमएल) की नई कीमत 34 रुपये तय की गई है, जो पहले 35 रुपये थी।
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घी और मक्खन भी हुए सस्ते: काम्फेड ने घी और मक्खन की कीमतों में भी मामूली कमी की है। स्पेशल पाउच घी का 200 एमएल पैक अब 145 रुपये की जगह 143 रुपये और 500 एमएल पैक 320 रुपये की जगह 315 रुपये में मिलेगा। वहीं टेबल बटर के 50 ग्राम, 100 ग्राम और 500 ग्राम पैकों की कीमतों में 1 से 5 रुपये तक की कटौती की गई है। यह बदलाव उपभोक्ताओं को रोजमर्रा की जरूरतों में थोड़ी आर्थिक राहत देगा।
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पुराने पैकेट, लेकिन नई कीमत: काम्फेड की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि बाजार में उपलब्ध कई उत्पाद पुराने पैकेजिंग में हैं, जिन पर पुरानी एमआरपी अंकित है, लेकिन उपभोक्ताओं को यह उत्पाद संशोधित दरों पर ही मिलेंगे, सभी दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि वे पुराने स्टॉक को भी नई कीमत पर ही बेचें।
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त्योहारी सीजन में बजट को मिलेगी राहत: त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए सुधा उत्पादों की कीमतों में की गई कटौती से लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। खासतौर पर दूध और पनीर जैसी रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं में 1 से 5 रुपये तक की कमी से आम परिवारों के बजट पर बोझ कम होगा और उन्हें आर्थिक सहूलियत मिलेगी।
