रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित महिला महाविद्यालयों और महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों के निर्माण व जीर्णोद्धार कार्यों की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रांची, चाईबासा, गिरिडीह, धनबाद, दुमका, हजारीबाग समेत अन्य जिलों में चल रहे निर्माण और मरम्मत कार्यों में तेजी लाएं।
हेमंत सोरेन ने उपायुक्तों से मांगी बारिश से हुए नुक़सान की रिपोर्ट, कंट्रोल रुम बनाने का भी निर्देश
महिला कॉलेजों की बेहतरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च व तकनीकी शिक्षा देना सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए यह जरूरी है कि सभी प्रस्तावित संस्थानों के निर्माण और जीर्णोद्धार कार्य तय समय सीमा में पूरे किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कहीं कोई बाधा आ रही है तो अधिकारी उसका शीघ्र समाधान निकालें।
महिला कॉलेजों में हर सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि नए भवनों के निर्माण में पारदर्शिता होनी चाहिए। साथ ही कैंपस में सेंट्रलाइज्ड वॉटर टैंक, यूटिलिटी सेंटर, ग्रीन केंपस, एनर्जी एफिशिएंसी जैसे मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि निर्माण कार्य के दौरान छात्राओं की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए पूरी सतर्कता बरती जाए। कैंपस की सफाई और सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह सुनिश्चित की जाए।
इन जिलों में निर्माण व मरम्मत कार्य के लिए तैयार हुई योजनाएं:
रांची महिला महाविद्यालय – 364 करोड़ रुपये
चाईबासा महिला महाविद्यालय – 281 करोड़ रुपये
आर.के. महिला महाविद्यालय, गिरिडीह – पुराने भवन के लिए 8.60 करोड़ व नए निर्माण (20 एकड़ भूमि पर) हेतु 242 करोड़ रुपये
एस.एस.एल.एन.टी. महिला महाविद्यालय, धनबाद – 37.47 करोड़ रुपये; नए भवन (25 एकड़ भूमि) के लिए 162 करोड़ रुपये
एस.पी. महिला महाविद्यालय, दुमका – 43.62 करोड़ रुपये
के.वी. महिला महाविद्यालय, हजारीबाग – 32 करोड़ रुपये
वाई.एस.एन. महिला महाविद्यालय, मेदिनीनगर – 29.18 करोड़ रुपये
आर.डी. बाजला महिला महाविद्यालय, देवघर – 23.78 करोड़ रुपये
दि ग्रैजुएट स्कूल कॉलेज फॉर विमेंस, जमशेदपुर – 16.65 करोड़ रुपये
स्टेट-ऑफ-द-आर्ट स्तर पर विकसित
इसके अलावा, रांची, जमशेदपुर, बोकारो और दुमका स्थित राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों को स्टेट-ऑफ-द-आर्ट स्तर पर विकसित करने की कार्य योजना की भी जानकारी दी गई।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं पर कार्यरत अधिकारियों को कई महत्त्वपूर्ण निर्देश भी दिए।
बैठक में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, विभाग के अपर सचिव, अवर सचिव, उप निदेशक और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
