रांचीः केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति पर फिर सवाल उठाए है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार द्वारा तदाशा मिश्रा को डीजीपी बनाये जाने के फैसले को न केवल नियमों के विरूद्ध बताया बल्कि पिछली नियुक्ति प्रक्रिया को भी गलत बताया।
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केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पत्र जारी कर स्पष्ट किया गया है कि तदाशा मिश्रा को स्थायी डीजीपी बनाने का फैसला संवैधानिक रूप से गलत है। तदाशा मिश्रा 31 दिसंबर 2025 को सेवानिवृत हो रही थी उससे ठीक एक दिन पहले उन्हें डीजीपी नियुक्ति किया गया था।
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड में पिछले तीन डीजीपी की नियुक्ति को भी गलत बताया। इससे पहले अनुराग गुप्ता के नियुक्ति पर भी गृह मंत्रालय ने आपत्ति जताई थी। 13 जनवरी को किये गए पत्राचार में मंत्रालय ने इन नियुक्तियों को असंवैधानिक करार देते हुए राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी की थी।
