रांचीः झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि ‘मंईयां सम्मान योजना’ से पूरे देश में राज्य की अलग पहचान बनी है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार बाल विकास और महिला कल्याण मंत्रालय पूरे देश के लए 25-26 हजार करोड़ बजट का प्रावधान करती है, लेकिन झारखंड सरकार 15-16 हजार करोड़ रुपये अपनी आधी आबादी को सुपुर्द करती है।
झारखंड मंईयां सम्मान योजना’ के तहत महिलाओं और युवतियों को हर महीने 2500 रुपये की राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज मंगलवार को रांची में ‘अबुआ बजट’ को लेकर आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कोई छोटी बात नहीं हैं, एक राज्य अपने बजट की इतनी बड़ी राशि से आधी आबादी के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्रयत्नशील है। उन्होंने लोग इस योजना को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन वो आश्वस्त है और सभी लोग बिल्कुल निर्भीक हो रहे। राज्य सरकार किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालने जा रही है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार अपने आंतरिक संसाधनों के स्रोत को ही इस तरह से तलाशने की कोशिश करेंगे, जिससे मंईयां सम्मान योजना के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था हो सके।
