रांची: झारखंड में नगर निकाय चुनाव में और देरी होगी। राज्य में ट्रिपल टेस्ट कराकर नगर निकाय चुनाव कराने का मामला और लटक सकता है। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा मध्यप्रदेश की तर्ज पर पिछड़े वर्ग के लिए वार्ड आरक्षित करने की अनुशंसा की गई थी, इसका फार्मेट नगर विकास विभाग को 9 मई को भेजा गया था। वही दूसरी ओर विभाग ने अब ये कहा है कि ट्रिपल टेस्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह थ्री लेयर सर्वे कराने की बात कही थी, उसी तर्ज पर किया जाना उचित होगा, ताकि बाद में इसे कोर्ट में चुनौती नहीं दिया जा सके।
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पिछले दिनों ट्रिपल टेस्ट अध्यन के लिए राज्य पिछड़ा आयोग की टीम मध्य प्रदेश गई थी, वहां वोटर लिस्ट में ओबीसी की संख्या जांची गई और इसके आधार पर वार्डो को ओबीसी के लिए आरक्षित कर दिया गया था, इसे नगर विकास विभाग ने नकार दिया है। विभाग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत थ्री लेयर टेस्ट कराने का सुझाव दिया है। इसके तहत पिछड़े वर्ग की संख्या का परीक्षण और सत्यापन किया जाना है। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि एससी, एसटी, ओबीसी मिलाकर किसी भी हाल में 50 प्रतिशत से ज्यादा सीटे आरक्षित नहीं हो। अब आयोग की टीम 19 जून को बिहार का दौरा करेगी जिसमें वो ट्रिपल टेस्ट और निकाय चुनाव का अध्ययन करेगी।
