रांचीः राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस के मौक पर झंडा फहराया । उन्होंने अपने भाषण में झारखंड में हो रहे विकास कार्यों की चर्चा की । राज्यपाल ने सलामी गार्ड का निरीक्षण किया और झांकियों का अवलोकर किया ।
राज्यपाल ने बताया कि इस वित्तिय वर्ष में 1.82 लाभुकों का कृषि ऋण माफ किया गया है । मनरेगा में 2430 करोड़़ रुपए दिए गए हैं । राज्यपाल ने बताया कि झारखंड में जंगलों का क्षेत्र 34 प्रतिशत से ज्यादा हो गया है ।
राज्यपाल संतोष गंगवार ने अपने भाषण में बताया कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों के लक्ष्य को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। प्रदेश के हर नागरिक को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के अपने लक्ष्य पर सरकार लगातार कार्य कर रही है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 34 लाख परिवारों को कार्यरत घरेलू नल जल के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया गया है। घरों के साथ-साथ विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में भी नल के पानी का कनेक्शन किया जा रहा है ताकि “हर घर जल” का लक्ष्य सही मायने में हासिल किया जा सके। हम सब जानते हैं कि जल एक सीमित संसाधन है और इसका समुचित उपयोग और संरक्षण ही इस संसाधन को लंबे समय तक बनाए रख सकता है। इसलिए हम सबका प्रयास होना चाहिए कि इस संसाधन का मितव्ययिता के साथ उपयोग करें। इसके दुरुपयोग के प्रति खुद भी जागरूक रहें और लोगों को भी जागरूक बनाएं।
राज्य में प्राकृतिक संसाधनों एवं मानव संसाधनों की कोई कमी नहीं है। व्यापार और उद्योग का विकास प्रदेश की एक अन्य प्राथमिकता है। इसके लिए हमारी सरकार ने सुविचारित नीतियाँ बनाकर राज्य के ढाँचागत विकास को ऐसा रूप दिया है कि निवेशक प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए स्वयं आगे आ रहे हैं। MSME इकाईयों के द्वारा राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन तथा राज्य के महत्वपुर्ण योगदान को देखते हुए नई Jharkhand MSME Promotion Policy अधिसूचित की गयी है, जिसमें अधिकतम 40% तक अनुदान का प्रावधान किया गया है।
केंद्र सरकार के इथेनॉल मिश्रित ईंधन कार्यक्रम के तहत राज्य में इथेनॉल निर्माण की इकाईयों को स्थापित करने के उद्देश्य से झारखंड इथेनॉल प्रोमोशन नीति अधिसूचित की गयी है। इस नीति से जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में कमी के साथ-साथ राज्य के किसानों के आय में वृद्धि होगी।
