रांचीः वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शनिवार को वित्त विभाग में लटक रही योजनाओं की फाइल, तीन मंत्रियों की आपत्तियों को गंभीरता से लेते हुए वित्त सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं के वित्त विभाग में लंबित रहने से जुड़े मामलों पर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही संबंधित फाइलों की पूरी जानकारी सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
पत्र में कहा गया है कि यदि यह स्पष्ट होता है कि बिना उचित कारण के वित्त विभाग द्वारा फाइलों को अकारण लंबित रखा गया, तो संबंधित पदाधिकारियों के विरूद्ध सक्षम प्रशासनिक कार्रवाई की जाये। वित्त मंत्री ने कहा है कि मंत्रिपरिषद की बैठक में माननीय मंत्रियों द्वारा वित्त विभाग की कार्य संस्कृति पर की गयी टिप्पणियां अत्यंत गंभीर हैं। इससे विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर गलत संदेश गया है। उन्होंने वित्त सचिव को निर्देश दिया है कि इन सभी मामलों से संबंधित फाइलें कब प्राप्त हुई, किस स्तर पर लंबित रही, वित्त विभाग द्वारा यदि कोई आपत्ति या स्पष्टीकरण मांगा गया था, तो उसका विवरण, संबंधित विभागों द्वारा दिये गये उत्तर तथा यदि फाइलें किसी पदाधिकारी के स्तर पर निर्धारित अवधि से अधिक समय तक लंबित रहीं, तो उसके कारणों की पूरी जानकारी उपलब्ध करायी जाये। वित्त मंत्री ने पत्र में नगर विकास विभाग की पांच योजनाओं और ग्रामीण विकास विभाग की चार योजनाओं का उल्लेख किया है।


