लोहरदगा: हिंडाल्को कंपनी के खिलाफ विस्थापित मजदूरों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। वर्षों से रोजगार और अपने अधिकारों की मांग कर रहे मजदूरों ने अब कंपनी प्रबंधन के खिलाफ निर्णायक संघर्ष का बिगुल फूंक दिया है। नगर परिषद अध्यक्ष अनिल उरांव के नेतृत्व में आंदोलनरत मजदूरों ने कंपनी को दो टूक चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर एक दिसंबर तक ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो रोपवे का परिचालन बंद करा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, आंदोलन के अगले चरण में बॉक्साइट ढुलाई व्यवस्था को भी बाधित करने की तैयारी है। मजदूरों के इस ऐलान से हिंडाल्को प्रबंधन के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। आंदोलनकारियों का कहना है कि स्थानीय लोगों की जमीन और संसाधनों के इस्तेमाल से कंपनी को लाभ मिल रहा है, लेकिन विस्थापन का दंश झेलने वाले परिवारों को रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। नौ सूत्री मांगपत्र सौंपे जाने के बावजूद अब तक समाधान नहीं निकलना मजदूरों की नाराजगी की बड़ी वजह है। इस दौरान रोपा उरांव, छोटू उरांव, नानका उरांव, सोमरा उरांव, मंगल उरांव, सुशांति उरांव, फूलकुमारी उरांव, पूजा कुमारी, गीता देवी और बासमती उरांव सहित सैकड़ों मजदूर मौजूद थे।

रेलवे साइडिंग से डंपिंग यार्ड तक घेरेंगे रास्ता
अनिल उरांव ने कहा कि एक दिसंबर से रोपवे बंद कराने के बाद भी प्रबंधन नहीं चेता तो रेलवे साइडिंग से हेसल डंपिंग यार्ड तक बॉक्साइट लेकर जाने वाले ट्रकों का परिचालन रोक दिया जाएगा। शहर से गुजरने वाले बॉक्साइट लदे वाहनों को रोककर सड़क पर विरोध दर्ज कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मजदूर अब केवल आश्वासन के भरोसे आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। सम्मानजनक रोजगार मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा।
लोहरदगा: हिंडाल्को प्रबंधन को मजदूरों का अल्टीमेटम, एक दिसंबर से ठप करेंगे ट्रक का भी परिचालन
नगर परिषद अध्यक्ष अनिल उरांव के नेतृत्व में आंदोलनरत मजदूरों का प्रदर्शन https://t.co/7g6AO1bQ4e
— Live Dainik (@Live_Dainik) November 22, 2026
ट्रक मालिकों के लिए भी रखी मांग
आंदोलन में स्थानीय ट्रक मालिकों की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया गया है। अनिल उरांव के अनुसार, स्थानीय ट्रक मालिकों को पर्याप्त ट्रिप नहीं मिलने के कारण आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनकी मांग है कि प्रत्येक ट्रक को कम से कम 20 ट्रिप माल ढुलाई का अवसर मिले। वहीं, बॉक्साइट परिवहन का वर्तमान भाड़ा 1400 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति टन किया जाए। उनका कहना है कि स्थानीय लोगों को ढुलाई कार्य में उचित भागीदारी और आर्थिक लाभ मिलना चाहिए।
सांसद के पुराने आश्वासन पर उठाए सवाल
अनिल उरांव ने लोकसभा चुनाव के दौरान सांसद की ओर से स्थानीय मजदूरों के हित में दिए गए आश्वासन का भी जिक्र किया। उन्होंने सवाल उठाया कि डंपिंग यार्ड बंद होने के बावजूद रोपवे का परिचालन किस आधार पर जारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मजदूरों के हितों को लेकर जनप्रतिनिधियों और कंपनी प्रबंधन की ओर से किए गए वादे धरातल पर नहीं उतरे हैं। अब मजदूर अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर आंदोलन को व्यापक रूप देंगे।





