होटवार जेल में बंदी से यौनाचार का मामलाः जेल अधीक्षक सहित 19 आरोपियों पर केस नहीं, क्योंकि BNS में धारा 377 का विकल्प नहीं

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November 22, 2026

होटवार जेल में बंदी से यौनाचार का मामलाः जेल अधीक्षक सहित 19 आरोपियों पर केस नहीं, क्योंकि BNS में धारा 377 का विकल्प नहीं

रांचीः होटवार जेल में 20 वर्षीय विचाराधीन कैदी के साथ सामूहिक अप्राकृतिक यौनाचार का मामला अब गंभीर कानूनी बहस का विषय बन गया है। एक ओर जेल की चारदीवारी के भीतर बंदी की सुरक्षा और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी ओर नए आपराधिक कानून में पुरुषो्र के साथ होने वाले यौन अपराधों को लेकर प्रावधानों की कमी उजागर हुई है।

दरअसल, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 के तहत गैर-सहमति वाले अप्राकृतिक यौनाचार के मामलों में आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान था। लेकिन एक जुलाई 2024 से लागू भारतीय न्याय संहिता(BNS) में धारा 377 का उसी स्वरूप में कोई साीधा समकक्ष प्रावधान नहीं रखा गया है। इसके चलते पुलिस भी पेशोपेश में है कि आरोपियों पर किस धारा के तहत कार्रवाई की जाए। इससे आरोपियों पर मारपीट जैसी हल्की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। सिटी एसपी पारस राणा कहते हैं कि जब इसके लिए कोई धारा ही नहीं है तो कार्रवाई कैसे होगी। सीसीटीवी फुटेज भी नहीं पाया गया है।

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बीएनएस में धारा 377 का सीधा विकल्प नहींः झारखंड के वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार हर्ष का इस मामले पर कहा है कि आईपीसी की धारा 377 के तहत गैर-सहमति वाले अप्राकृतिक यौनाचार के मामलों में कार्रवाई का प्रावधान था। लेकिन बीएनएस में इस धारा को उसी रूप में शामिल नहीं किया गया है। बीएनएस में पुरुषो्र के साथ जबरन अप्राकृतिक यौनाचार के लिए वैसा कोई स्पष्ट और सीधा प्रावधान नहीं है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे मामलों में आरोपियों केा सजा नहीं मिल सकती है। घटना की प्रकृति, पीड़ित के बयान, मेडिकल साक्ष्य और आरोपियों की भूमिका के आधार पर बीएनएस की अन्य लागू धाराओं में कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन यह कानूनी कमी निश्चित रूप से चिंता का विषय है।

नशीला पदार्थ पिलाकर तीन बार यौनाचार और मारपीट करने का आरोप
जनवरी में सजा होने के बाद पीड़ित युवक जून में जेल से रिहा हुआ था। बाहर आने के बाद उसने तीन नवंबर को पुलिस को आवेदन दिया, जिस पर अनुसंधान के बाद पीड़ित के पिता की शिकायत पर 12 नवंबर को खेलगांव थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। एफआआईआर में वार्ड संख्या 14 और 15 में बंद 14 कैदियों के अलावा वार्ड इंचार्ज, जेल अधीक्षक और जेल अस्पताल के मेडिकल अफसर समेत कुल 19 लोगों को आरोपी बनाया गया है। शिकायत के अनुसार, 31 जनवरी से 12 जून के बीच महाशिवरात्रि, रामनवमी और सरहुल के अवसर पर युवक को नशीला पदार्थ पिलाकर जबरन महिलाओं के कपड़े पहनाए गए और उसके साथ तीन बार सामूहिक यौनाचार किया गया। इस दौरान मारपीट और शारीरिक प्रताड़ना से वह गंभीर रूप से घायल भी हुआ। आरोप है कि जेल अधिकारियों को घटना की जानकारी होने के बावजूद उन्होंने पीड़ित की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया।

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पीड़ित के पिता बोले- सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
पीड़ित के पिता ने कहा है कि पुलिस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। इसे हल्का करने की भी साजिश की जा रही है। मुझे 10 साल भी केस लड़ना पड़े तो मैं लडूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाउंगा। इस कांड में जितने भी लोग शामिल है, सभी दोषियों को हर हाल में सजा दिलाकर रहूंगा।

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