मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने CJI को लिखा पत्र, झारखंड में स्थायी चीफ जस्टिस की नियुक्ति का किया आग्रह

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November 22, 2026

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने CJI को लिखा पत्र, झारखंड में स्थायी चीफ जस्टिस की नियुक्ति का किया आग्रह

रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सदस्यों से पहल करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने 12 नवंबर 2026 को लिखे पत्र में कहा है कि झारखंड हाईकोर्ट में बार-बार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से न्यायिक प्रशासन की निरंतरता प्रभावित होती है। उन्होंने कॉलेजियम से अनुरोध किया है कि झारखंड हाईकोर्ट को स्थायी और नियमित नेतृत्व प्रदान करने के लिए जल्द मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाये। यह पहली बार है, जब किसी मुख्यमंत्री से सीधे सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे पर पत्र लिखा है।

बार-बार कार्यवाहक चीफ जस्टिस की नियुक्ति पर जतायी चिंता
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि झारखंड हाईकोर्ट में 22 दिसंबर 2022 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि रंजन की सेवानिवृत्ति के बाद जनवरी 2026 में न्यायमूर्ति एमएस सोनक के मुख्य न्यायाधीश बनने तक चार मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। इनमें से कुछ का कार्यकाल महज 15 दिनों का रहा। इस दौरान तीन बार दो महीने से छह महीने तक के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने पड़े। सीएम ने कहा है कि बार-बार नेतृत्व में बदलाव और लंबे समय तक अंतरिम व्यवस्था रहने से प्रशासनिक निरंतरता बाधित होती है। इसका असर संस्थागत योजनाओं और न्यायिक कामकाज पर भी पड़ता है।

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27 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे न्यायमूर्ति एमएस सोनक
मुख्यमंत्री ने पत्र में उल्लेख किया है कि झारखंड हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस सोनक 27 नवंबर 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। लेकिन अब तक उनके उत्तराधिकारी को नामित नहीं किया गया है और न ही किसी न्यायाधीश का झारखंड हाईकोर्ट में स्थानांतरण किया गया है। ऐसे में यदि कॉलेजियम ने समय रहते निर्णय नहीं लिया, तो हाईकोर्ट को एक बार फिर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था से गुजरना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुख्य न्यायाधीश का पद हाईकोर्ट के प्रशासनिक और न्यायिक कामकाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लंबे समय तक अंतरिम व्यवस्था रहने से प्रशासनिक निरंतरता बाधित होती है और संस्थागत योजनाओं पर भी असर पड़ता है।

नियुक्ति प्रक्रिया पहले शुरू करने का दिया हवाला
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (एमओपी) का भी हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया पहले से शुरू करने का प्रावधान है। इसके तहत संभावित रिक्ति से कम से कम एक महीने पहले नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। वहीं, कॉलेजियम ने 26 फरवरी 2026 को जारी अपने वक्तव्य में कहा था कि किसी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने वाले न्यायाधीश का स्थानांतरण रिक्ति से दो महीने पहले किया जाना चाहिए, ताकि वे संबंधित हाईकोर्ट के कामकाज से परिचित हो सकें।

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न्यायपालिका को संविधान और नागरिकों के अधिकारों का अंतिम संरक्षक बताया
मुख्यमंत्री ने न्यायपालिका को संविधान और नागरिकों के अधिकारों का अंतिम संरक्षक बताते हुए कॉलेजियम से इस मामले पर तत्काल विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने अनुरोध किया है कि झारखंड हाईकोर्ट में स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की अनुशंसा जल्द की जाये, ताकि न्यायिक प्रशासन में निरंतरता बनी रहे।

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