पटनाः दरभंगा के अलीनगर से बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर और उनके पिता को लेकर एक और विवाद सामने आया है। मैथिली ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर पर पोखरभिंडा पंचायत के ग्रामीणों ने जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। तारडीह प्रखंड के पोखरभिंडा पंचायत में सरकारी जमीन, सार्वजनिक रास्ते, सामूहिक श्राद्धस्थल और निजी भूखंडों पर कथित कब्जे को लेकर विवाद बढ़ते देख बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
मैथिली ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर पर लगे कथित जमीन घोटाले के आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
मीडिया में सामने आ रहे रमेश ठाकुर पर कथित जमीन हड़पने और करोड़ों रुपये की संपत्ति से जुड़े आरोप बेहद गंभीर हैं। मैं बिहार सरकार एवं संबंधित जांच एजेंसियों से मांग करता हूँ कि इस पूरे मामले की तत्काल निष्पक्ष, पारदर्शी और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके।
यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैथिली ठाकुर इस विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार की पूर्ववर्ती राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सरकार की लगातार आलोचना कर रही थीं। वे जगह-जगह यह कहती नजर आईं कि राजद शासनकाल में लोग डर के कारण अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे और भजन गाने तक की आजादी नहीं थी।
लेकिन सवाल यह है कि वर्ष 2000 में जन्म लेने वाली मैथिली ठाकुर उस दौर की परिस्थितियों को किस आधार पर अपने अनुभव की तरह प्रस्तुत कर रही थीं? जब उनका जन्म ही वर्ष 2000 में हुआ, तो वे किस आधार पर उस समय की परिस्थितियों का ऐसा चित्रण कर रही थीं?
इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान भी वे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठाती और आलोचना करती नजर आई थीं। दूसरों की सरकारों पर कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठाना उनका अधिकार है, लेकिन आज जब उनके अपने पिता रमेश ठाकुर पर कथित जमीन हड़पने और संपत्ति से जुड़े गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं, तो इन आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग करना भी उतना ही जरूरी है।
जो व्यक्ति स्वयं को भजन गायिका बताकर समाज को धर्म, सत्य, सदाचार और नैतिकता का संदेश देता है, उससे सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और जवाबदेही की अपेक्षा भी की जाती है।
मेरा स्पष्ट मानना है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। किसी व्यक्ति की राजनीतिक पहचान, लोकप्रियता या प्रभाव के आधार पर उसे जांच से अलग नहीं रखा जा सकता। आरोपों की निष्पक्ष जांच हो और दोष सिद्ध होने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।
मैं बिहार सरकार एवं संबंधित जांच एजेंसियों से मांग करता हूँ कि इस पूरे मामले की तत्काल निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराकर सच्चाई जनता के सामने लाई जाए।
तेज प्रताप यादव
राष्ट्रीय अध्यक्ष
जनशक्ति जनता दल
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वहीं ग्रामीणों ने इस मामले में प्रशासन से शिकायत करने के साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) तक अपनी बात पहुंचाई है। सहयोग पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई गई है। ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और कथित अतिक्रमण हटाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि मामला केवल जमीन की खरीद-बिक्री का नहीं है, बल्कि इससे गांव के सार्वजनिक रास्तों, धार्मिक स्थलों, पूर्वजों की समाधियों और खेतों तक पहुंचने का रास्ता भी प्रभावित हो रहा है। इसको लेकर गांव के लोगों ने सामूहिक रूप से आवेदन देकर प्रशासन से हस्तक्षेप करने की मांग की है। विवाद के बीच अब सबकी नजर अंचल प्रशासन की जांच पर है।
श्राद्धस्थल की जमीन पर निर्माण कराने का आरोप
ग्रामीणों की शिकायत में सबसे अहम आरोप ग्राम देवता तिवारी बाबा स्थान के पास बने सामूहिक श्राद्धस्थल को लेकर है। ग्रामीणों का दावा है कि इस जमीन पर निर्माण कराया गया है। उनका कहना है कि यह जगह गांव के लोगों के लिए धार्मिक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण है। ऐसे में यहां निर्माण होने से लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं।
इसके अलावा शशिनाथ मिश्र चौक से वाटरवेज तक जाने वाले सार्वजनिक रास्ते पर भी कब्जे का आरोप लगाया गया है। यह रास्ता मुख्य सड़क से जुड़ता है और गांव के लोगों को अपने खेतों तक पहुंचने में मदद करता है। ग्रामीणों के मुताबिक, रास्ते के एक हिस्से में निर्माण होने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। इससे खेती-बारी के काम में भी परेशानी हो रही है।
निजी जमीन पर बाउंड्री बनाने और रास्ता बंद करने की शिकायत
जमीन विवाद में गांव के भगवान मिश्र ने भी अपनी शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि उनकी करीब तीन कट्ठा जमीन में से 14 धूर हिस्से पर जबरन कब्जा कर बाउंड्रीवाल बना दी गई है। इससे उनके बाग-बगीचे तक जाने का रास्ता बंद हो गया है।भगवान मिश्र का कहना है कि इस वजह से उन्हें अपनी ही जमीन तक पहुंचने में परेशानी हो रही है।
वहीं, रामउदार मिश्र ने अपनी 15 धूर जमीन को लेकर शिकायत की है। उनका आरोप है कि जमीन के बदले दूसरी जमीन देने की बात तय हुई थी, लेकिन अब तक न तो जमीन की अदला-बदली की गई और न ही तय कीमत का भुगतान किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह के मामलों से गांव में आपसी तनाव बढ़ रहा है।
तालाब के नाले को भरने और समाधियों के पास मिट्टी कटाई का आरोप
ग्रामीणों ने तालाब से निकलने वाले नाले को मिट्टी डालकर भरने का भी आरोप लगाया है। शिकायत के मुताबिक, नाले के पास रखवाली करने वाले व्यक्ति के लिए मकान बनाया गया है। वहीं, नाले की जमीन के बाकी हिस्से पर सड़क बना दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पानी की निकासी और सार्वजनिक जमीन की स्थिति प्रभावित हो सकती है।
रामदाय देवी ने भी अपनी जमीन के पास मिट्टी की कटाई किए जाने पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि मिट्टी हटाए जाने के कारण उनकी जमीन का करीब दो से तीन गज हिस्सा कटकर गिरने की स्थिति में है। इसी जगह पर एक पेड़ और सरकारी ट्रांसफार्मर भी मौजूद है।
ग्रामीणों ने आसपास की दूसरी जमीनों के पास भी मिट्टी कटाई किए जाने की शिकायत की है। उनका दावा है कि वहां उनके पूर्वजों की समाधियां बनी हुई हैं और मिट्टी हटने से उन्हें नुकसान पहुंचने का खतरा है।
सीओ ने दिए जांच के आदेश
ग्रामीणों की शिकायत मिलने के बाद प्रभारी अंचलाधिकारी आलोक कुमार ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। प्रशासन की ओर से दोनों पक्षों को जनता दरबार में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा।वहां दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी और जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जाएगी।इसके बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी।
इस मामले में पोखरभिंडा के सरपंच हरेराम चौपाल ने मोबाइल पर बताया कि अब तक ग्राम कचहरी में इस विवाद को लेकर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। हालांकि, लोक संवाद के दौरान ग्रामीणों ने यह मामला उठाया था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपनी जमीन बेच चुके हैं, जबकि कुछ लोग जमीन बेचने के पक्ष में नहीं हैं। उनके मुताबिक, वास्तविक स्थिति विशेष जांच के बाद ही साफ हो पाएगी।
उन्हीं लोगों से खरीदी है जमीन: रमेश ठाकुर
दूसरी ओर, जमीन कब्जाने के आरोपों पर विधायक मैथिली ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर ने भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने मोबाइल पर कहा, 'थोड़ा इंतजार कीजिए, पटना से बाहर हूं।उन्हीं लोगों से जमीन ली गई है।सीओ जांच कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट आने दीजिए। रमेश ठाकुर के इस बयान के बाद अब मामले में प्रशासनिक जांच की भूमिका अहम हो गई है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि विवादित जमीन का कितना हिस्सा निजी है और कितना सरकारी या सार्वजनिक भूमि के दायरे में आता है।
