रांची में गैस की नहीं है कोई किल्लत! पेट्रोलियम कंपनी का दावा, जिला प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

रांची में गैस की नहीं है कोई किल्लत! पेट्रोलियम कंपनी का दावा, जिला प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

रांचीः पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच पेट्रोलिय मंत्रालय ने देश में एलपीजी की कमी की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने स्पष्ट किया कि घरेलू उपभोक्ताओं को घबराहट में सिलेंडर बुक करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि देश में एलपीजी का सामान्य आपूर्ति चक्र पूरी तरह सुरक्षित है और बुकिंग के बाद औसतन 2.5 दि के भीतर सिलेंडर की डिलीवरी की जा रही है। वहीं झारखंड की राजधानी रांची को लेकर पेट्रोलियम कंपनी ने दावा किया है कि शहर में गैस की कोई किल्लत नहीं है। जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के साथ हुई बैठक में इन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कहा, ‘जिले में घेरलू गैस की सप्लाई में कोई कमी नहीं है. लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है।’ उपायुक्त के साथ हुई बैठक में आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के प्रतिनिधि शामिल थे। गैस कंपनियों के ओर से ये भी कहा गया कि लोग पैनिक होकर बुकिंग न करें। ज्यादा संख्या में बुकिंग रिक्वेस्ट आने से गैस कंपनियों के सॉफ्टवेयर पर असर पड़ा है, जिसके अपग्रेडेशन का कार्य जारी है। कुछ ही दिनों में सामान्य रुप से बुकिंग हो सकेगी। लोगों को एजेंसियों के ऑफिस आने की जरूरत नहीं है।

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25 दिनों के बाद होगी दूसरी बुकिंग
गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार एक बुकिंग के बाद 25 दिनों बाद ही दूसरी बुकिंग हो पाएगी। इमरजेंसी में उपभोक्ता 2 और 5 लीटर के सिलेंडर भी ले सकते हैं। प्रतिनिधियों ने बताया कि एचपीसीएल और बीपीसीएल के 5 लीटर के सिलेंडर बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और ग्राहक आधार कार्ड लेकर गैस हासिल कर सकते हैं।


आईवीआर, एप और वेब आधारित बुकिंग करें
बैठक में गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि उपभोक्ता आइवीआर, मिस्ड कॉल फैसिलिटी, ऐप और वेब बेस्ड बुकिंग करें। उन्हें एजेंसी में आने की जरूरत नहीं है। बुकिंग में हो रही देरी सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के कारण है, जो जल्द ही दूर हो जाएगा।
किसी भी सूरत नहीं होगी कालाबाजारी: उपायुक्त
इस दौरान उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने गैस की बढ़ती मांग के बीच सभी गैस कंपनियों और एजेंसियों को प्रॉपर प्लानिंग और कम्यूनिकेशन के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि देश में आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू है। सभी उपभोक्ताओं तक घरेलू गैस सामान्य तरीके से पहुंचाना चाहिए। किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिला स्तर पर बनेगी समिति
बैठक में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की ओर से अस्पतालों, आंगनवाड़ी केंद्रों, ओल्ड ऐज होम, अनाथालय, कल्याण विभाग के हॉस्टल, मिड डे मील, संप्रेषण गृह, जेल, सीएपीएफ आदि में गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उपायुक्त की ओर से इसके लिए डिस्ट्रिक लेवल मॉनिटरिंग कमिटि बनाने का निर्देश दिया गया। कमिटि में सदर के एसडीओ (सब-डिवीजनल ऑफिसर) और बुंडू के मार्केटिंग ऑफिसर, ओएमसी और गैस एजेंसी के नोडल, हॉस्पिटल के नोडल और अन्य संबंधित पदाधिकारी शामिल होंगे। इसके साथ ही, उपायुक्त की ओर से अबुआ साथी (9430328080) पर गैस आपूर्ति से संबंधित आनेवाली शिकायतों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए।

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