लोहरदगा : झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, वर्तमान नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को लोहरदगा जिला परिसदन में मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। मीडिया संवाद में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वर्तमान झारखंड सरकार ने जनता को केवल ठगा है, यहां पर अबुआ सरकार नहीं यह ठगुआ सरकार है। मरांडी ने कहा कि चुनाव के समय एक वोट के बदले सात वादों की बात करने वाली सरकार अपने लगभग सभी वादों में विफल रही। स्थानीय नीति से लेकर तकनीकी शिक्षा तक, किसी भी मामले में सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब, वृद्ध, विधवा और दिव्यांग योजनाओं के लाभार्थी उपेक्षित हैं। मंइयां सम्मान योजना उन लोगों तक नहीं पहुंच रही, जिन्हें सबसे अधिक जरूरत है। अब तो पोर्टल भी बंद कर दिया गया है। 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा भी चुनावी वादा बनकर रह गया है। रांडी ने हेमंत सोरेन द्वारा एक लाख रोजगार देने के वादे को याद कराते हुए कहा कि कहां है रोजगार इसके साथ ही स्कॉलरशिप से वंचित युवाओं की स्थिति पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के युवा मजबूर होकर प्लेट धोने एवं मिट्टी काटने का काम कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर पलायन कर रहे हैं। हेमंत सोरेन द्वारा सभी प्रखंड में डिग्री कॉलेज और जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का किया गया वादा धरातल पर शून्य है। झारखंड में सरकार बदलने के सवाल पर मरांडी ने कहा कि फुर्सत में इस तरह की गप्पे होती रहती है। जबकि संगठन चुनाव पर पूछे गए सवाल पर मरांडी ने बताया कि इसी महीने भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। जिला एवं प्रखंड स्तर तक सभी समितियों का पुनर्गठन भी किया जाएगा। प्रेस वार्ता में पूर्व विधान पार्षद प्रवीण सिंह, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य ओमप्रकाश सिंह, जिलाध्यक्ष मनीर उरांव, जिला महामंत्री पशुपति नाथ पारस उपस्थित थे। वहीं परिसदन में भाजपा के उपाध्यक्ष अनिल उरांव, मंत्री जगनंदन पौराणिक, मिथुन तमेड़ा, राजकुमार वर्मा, पवन तिग्गा, बाल्मीकि कुमार, मंगल गोप सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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आउटसोर्सिंग कंपनियों पर ठगी का आरोप
मरांडी ने कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनियां बहाली के नाम पर युवाओं से लाखों रुपये की ठगी कर रही हैं। सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। प्रखंड और जिला स्तर पर तकनीकी शिक्षा बहाल करने का वादा भी हवा-हवाई साबित हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार छह वर्षों में एक भी नई बहाली नहीं कर पाई, आज जो नियुक्तियां बांट रही है, वह पिछली भाजपा सरकार की देन है।
धान खरीदी, किसानों की क्षतिपूर्ति और ब्लड बैंक की बदहाली पर सवाल
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में धान खरीदी को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है और बिचौलियों को पूरी छूट मिली है। मार्च में लोहरदगा में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को भी मुआवजा नहीं दिया गया। लोहरदगा ब्लड बैंक में रक्त उपलब्धता की कमी को उन्होंने गंभीर प्रशासनिक लापरवाही बताया। कहा कि केवल डॉक्टर या सिविल सर्जन को निलंबित कर देने से सिस्टम नहीं सुधरेगा। यह सरकार की नाकामी है।
चाईबासा घटना में मंत्री को बर्खास्त करने की मांग
मरांडी ने चाईबासा में बच्चों की मौत की घटना को बेहद दुखद करार दिया। कहा कि सबसे पहले संबंधित विभागीय मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए, ताकि पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके और बच्चों को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए।
शराब घोटाले से लेकर डीएमएफटी फंड तक बड़े भ्रष्टाचार के आरोप
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य के हर विभाग में बड़े घोटाले हो रहे हैं। शराब घोटाले में जब पड़ोसी राज्य ने मामला सीबीआई को सौंपा तो उसके तार झारखंड से जुड़े मिले। अपनी खाल बचाने के लिए सरकार ने अफसरों को बलि का बकरा बनाया, फिर 90 दिनों तक चार्जशीट न देकर बाहर निकलवा दिया। बताया जाता है कि इस सेटलमेंट के लिए 100 करोड़ से अधिक की लेन-देन की बात सामने आई है। डीएमएफटी फंड में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के नुमाइंदे विकास कार्य छोड़कर अपनी सुविधाएं बढ़ाने में लगे हैं।
जनगणना और एसआईआर की मांग, बदल रही झारखंड की डेमोग्राफी
मरांडी ने विशेष पहचान रजिस्टर (एसआईआर) को झारखंड के लिए अत्यंत आवश्यक बताया। कहा कि राज्य की डेमोग्राफी में लगातार बदलाव हो रहा है। आदिवासी आबादी घट रही है जबकि मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। आदिवासी 36 फ़ीसदी से घटकर 26 फ़ीसदी पर पहुंच गए हैं, जबकि उतने ही समय में मुस्लिम आबादी 9 फ़ीसदी से बढ़कर 14 फ़ीसदी पहुंच गई है। बावजूद झारखंड सरकार घुसपैठियों को नहीं मानती है उन्होंने दावा किया कि यह केवल स्थानीय आबादी का आंकड़ा नहीं, बल्कि घुसपैठियों को संरक्षण मिलने का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल अवैध वोट बैंक के चलते सच्चाई से मुंह मोड़ रहा है।
