PAK की नापाक हरकत, एशिया कप ट्रॉफी के साथ चुराए टीम इंडिया के मेडल! BCCI ने लगाए आरोप

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डेस्कः भारत-पाकिस्तान एशिया कप 2025 फाइनल जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी विरोध जताया। टीम इंडिया ने उनसे एशिया कप की ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। यह ड्रॉमा लगभग 2 घंटे तक चला। इसके बाद मोहसिन नकवी वहां से चले गए और ट्रॉफी भी कोई ले गया। अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने मोहसिन नकवी पर आरोप लगाए हैं कि वह एशिया कप ट्रॉफी के साथ-साथ टीम इंडिया के मेडल लेकर भी चले गए। इसको लेकर बीसीसीआई अगले महीने होने वाली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की बैठक में नकवी के खिलाफ विरोध दर्ज कराएगा।

पाकिस्तान के खिलाफ विरोध करेगा भारत

देवजीत सैकिया ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “हमने एसीसी अध्यक्ष से ट्रॉफी न लेने का फैसला किया था, जो पाकिस्तान के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह वह पदकों के साथ ट्रॉफी भी ले जाएंगे। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही अनुचित है और हम आशा करते हैं कि ट्रॉफी और पदक जल्द से जल्द भारत को लौटा दिए जाएंगे। हम नवंबर में आईसीसी सम्मेलन में इसका विरोध करेंगे।”

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नहीं हो सकता था इससे बेहतर जवाब

सैकिया ने आगे कहा, “हमारे सशस्त्र बलों ने सीमा क्षेत्र में इसे अंजाम दिया है, अब दुबई में भी यही दोहराया गया है। इसलिए यह एक बेहतरीन क्षण है, भारतीय क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर… पहले ऑपरेशन सिंदूर था और अब ऑपरेशन किला है। इसलिए यह कुछ शत्रुतापूर्ण देशों द्वारा की गई सभी बेतुकी हरकतों का करारा जवाब है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि दुबई के अंतिम मैच के भव्य अवसर पर इससे बेहतर जवाब हो सकता है।”

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देवजीत सैकिया ने बताया एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का कारण

सैकिया ने बताया कि, “बीसीसीआई ने सभी खेलों के संबंध में भारत सरकार द्वारा बनाई गई भावना और नीति का पालन किया है। इसलिए जब कोई द्विपक्षीय टूर्नामेंट होता है, तो भारत पाकिस्तान या किसी अन्य शत्रु देश के खिलाफ नहीं खेलेगा। और बीसीसीआई पिछले 12-15 सालों से ऐसा करता आ रहा है। सरकार ने कहा है कि बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में, चाहे वह क्रिकेट हो या फुटबॉल, हमें खेलना ही होगा। अन्यथा, महासंघ पर अंतर्राष्ट्रीय महासंघों द्वारा प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसलिए हमने केंद्र सरकार की नीति का पालन किया।”

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