रांची शहरी क्षेत्र में एक अगस्त से जमीन और फ्लैट खरीदना महंगा हो जाएगा। रांची नगर निगम क्षेत्र के 53 वार्ड, बुंडू नगर पंचायत सहित रातू, कांके, नामकुम, ओरमांझी और नगड़ी के कुछ गांव जो सेंसस टाउन में आते हैं, वहां जमीन-फ्लैट के सरकारी वैल्यूएशन में न्यूनतम 8-10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी संभावित है। यह अधिकतम 14 प्रतिशत तक जा सकती है।
जमीन और फ्लैट के सरकारी वैल्यूएशन बढ़ने से जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री कराने वालों को नए वैल्यूएशन के आधार पर स्टांप व कोर्ट फीस देनी होगी। जिला निबंधन कार्यालय ने सरकारी वैल्यूएशन तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बाद डीसी सह रजिस्ट्रार के पास रिपोर्ट भेजी जाएगी, जिसके बाद एक अगस्त से लागू कर दिया जाएगा।
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अगले 22 दिनों में सभी क्षेत्रों की नई वैल्यूएशन रिपोर्ट डीसी सह रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद नया रेट एक अगस्त से लागू हो जाएगा। बता दें कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक दो साल के अंतराल पर सरकारी वैल्यूएशन में बढ़ोतरी होती है, ताकि जमीन-फ्लैट की कीमत को बाजार मूल्य के आसपास लाया जा सके। रांची के शहरी क्षेत्र में एक अगस्त 2023 को नया वैल्यूएशन लागू किया गया था। वर्तमान में उसी वैल्यूएशन के आधार पर जमीन-फ्लैट की रजिस्ट्री हो रही है। यह 31 जुलाई तक चलेगी। एक अगस्त से नए रेट पर रजिस्ट्री होगी।
रजिस्ट्रेशन का खर्च भी बढ़ेगा। उदाहरण के तौर पर कांके या मेन रोड क्षेत्र में 4 डिसमिल जमीन की वर्तमान कीमत 88 लाख रुपए (22 लाख/डिसमिल) है। इस पर 4% स्टांप और 3% कोर्ट फीस के हिसाब से अभी 6.16 लाख खर्च होते हैं, जबकि नई दरों के अनुसार, करीब 6.77 लाख रुपए लगेंगे। यानी रजिस्ट्री पर 61 हजार रुपए अतिरिक्त देने होंगे।
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यदि किसी प्रॉपर्टी की कीमत 45 लाख या उससे अधिक हो जाती है, तो एक फीसदी टीडीएस देना अनिवार्य हो जाएगा। जैसे, यदि वर्तमान में कोई फ्लैट 40 लाख में मिल रहा है, तो वैल्यूएशन बढ़ने के बाद वही प्रॉपर्टी 45 लाख की हो जाएगी और न्यूनतम 45 हजार रुपए टीडीएस देना पड़ेगा। इससे खरीदारों का कुल बजट प्रभावित होगा।
अगले 22 दिनों में सभी क्षेत्रों की नई वैल्यूएशन रिपोर्ट डीसी सह रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी, वहां से स्वीकृति मिलने के बाद नया रेट एक अगस्त से लागू हो जाएगा। 31 जुलाई तक पुराने वैल्यूएशन पर रजिस्ट्री होगी।
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