डेस्कः मोदी कैबिनेट के जातिगत जनगणना कराने के फैसले पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वो सरकार के फैसले का स्वागत करते है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के सामने कुछ अहम मांगे भी रखी।उन्होंने कहा कि संसद में हमने कहा था कि हम जाति जनगणना करवाकर रहेंगे। न जाने अचानक क्या हुआ कि पीएम मोदी ने इसका ऐलान कर दिया। अब हम जानना चाहते हैं कि ये तक होगा।
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राहुल गांधी ने प्रेस कांफ्रेंस करके ये कहा कि हम केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते है, हमारी ये लगातार मांग थी कि जातिगत जनगणना कराया जाए, हमने संसद में भी कहा था कि जातिगत जनगणना करवाकर रहेंगे। साथ ही कहा था कि 50 फीसदी की जो दीवार (आरक्षण) है उसे भी तोड़ेंगे। न जाने अचानक क्या हुआ कि पीएम मोदी ने जाति जनगणना का आज ऐलान किया. अब हम सरकार से जानना चाहते हैं कि ये कब तक होगा। तेलंगाना इस मामले में ब्लूप्रिंट बन सकता है।
राहुल गांधी ने कहा, पता नहीं क्या हुआ लेकिन अचानक 11 साल बाद आज सरकार की ओर से जाति जनगणना की घोषणा कर दी गई। हम इसका पूरा समर्थन करते हैं लेकिन हम एक समयसीमा चाहते हैं। ये पहला कदम है। तेलंगाना जाति जनगणना में एक मॉडल बन गया है। हम जाति जनगणना की रूपरेखा तैयार करने में सरकार को अपना समर्थन देते हैं। बिहार और तेलंगाना इसके दो उदाहरण भी हैं। हालांकि, दोनों में बहुत अंतर है।
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उन्होंने आगे कहा, “हम मोदी जी की इस बात से सहमत हैं कि देश में सिर्फ चार जातियां हैं. (गरीब, मध्यम वर्ग, अमीर और बहुत अमीर), लेकिन इन चारों के भीतर भी कौन कहां खड़ा है, यह जानने के लिए जातिगत आंकड़े जरूरी हैं. जाति जनगणना पहला कदम है, लेकिन हमें इससे आगे भी बढ़ना होगा.”
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केंद्र सरकार से कांग्रेस की चार मांगें
राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को साफतौर पर बताना चाहिए कि जाति जनगणना कब और कैसे होगी.
तेलंगाना मॉडल का जिक्र: कांग्रेस सांसद ने सुझाव दिया कि सरकार तेलंगाना की तरह जाति सर्वे मॉडल अपनाए, जो तेज, पारदर्शी और समावेशी है.
50% आरक्षण सीमा हटाने की वकालत: राहुल ने कहा, जातिगत आंकड़ों के आधार पर 50% आरक्षण की सीमा को हटाना जरूरी होगा.
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हमने संसद में कहा था-
हम 'जातिगत जनगणना' करवा के ही मानेंगे, साथ ही आरक्षण में 50% सीमा की दीवार को भी तोड़ देंगे।
पहले तो नरेंद्र मोदी कहते थे कि सिर्फ चार जातियां हैं, लेकिन अचानक से उन्होंने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर दी।
हम सरकार के इस फैसले का पूरा समर्थन करते हैं,… pic.twitter.com/VuFd8sSrA6
— Congress (@INCIndia) April 30, 2025
