रांची। झारखंड विधानसभा में आज सरकार की ओर से यह भरोसा दिलाया कि पुलिस बालू लदे ट्रैक्टरों और ट्रक समेत अन्य वाहनों की जांच नहीं करेगी। कृषि मंत्री और खान भूतत्व विभाग के प्रभारी मंत्री बादल ने बताया कि बालू लदे वाहनों की जांच करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होगी।
आजसू पार्टी के सुदेश महतो के एक अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में मंत्री बादल ने बताया कि सरकार सदन को आश्वस्त करती है कि पुलिस किसी भी बालू गाड़ी को नहीं पकड़ेगी। उन्होंने कहा कि 15 दिनों के अंदर सभी जिलों से रिपोर्ट मंगाकर बालू घाटों की नीलामी कराएगी। इस मामले पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि बालू घाटों पर ठोस पहल न तो पूर्व की सरकार में हुआ और न ही वर्तमान सरकार के समय मे हुआ है। 15 दिनों के भीतर नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस सवाल पक्ष और विपक्ष के सदस्य एकजुट नजर आये और बालू उठाव के मामले पर सरकार को जमकर घेरा। पक्ष-विपक्ष के कई सदस्यों ने बालू उठाव में गड़बड़ी मामले की जांच विधानसभा की विशेष कमेटी गठितकर कराने की मांग की। विधायकों ने कहा कि पुलिस लगातार लोगों को प्रताड़ित कर रही है। गृह निर्माण के लिए बालू नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना प्रभावित हो रहा है। गरीबों का घर नहीं बन रहा है।
आजसू पार्टी विधायक सुदेश महतो ने सवाल किया कि राज्य में 375 बालू घाटों की लंबे समय से नीलामी नहीं होने के कारण हर वर्ष अरबों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। अब तो आलम यह है कि अवैध बालू लदे गाड़ियों के पकड़े जाने की संख्या ज्यादा है और इसके एवज में राशि की वसूली कम हो गयी है। आखिर राशि कौन निगल जा रहा है।
विधायक सरयू राय, बिरंची नारायण, भानु प्रताप शाही सहित अन्य ने इस मामले पर विधानसभा की समिति गठित कर जांच कराने की मांग की। विधायक पुष्पा देवी ने कहा कि बालू चोरी के कारण ही पलामू में थानेदार लालजी यादव की जान गई थी।कोई भी योजना के लिए बालू नहीं मिल रहा है और राज्य में धरल्ले से अवैध बालू का उठाव हो रहा है।
भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब उनकी सरकार थी उस समय निर्माण कार्य के लिए बालू फ्री था।इसलिए कहीं से गड़बड़ी का मामला नहीं आता था. कहा कि थानेदार पैसा वसूल रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य प्रभावित हो रहा है। गरीबों को घर बनाने में परेशानी हो रही है। उन्होंने सरकार से मांग किया कि जबतक बालू घाटों की नीलामी नहीं होती तबतक निर्माण कार्य के लिए बालू को फ्री की जाय।
मंत्री बादल की ओर से बताया गया कि राज्य में अभी झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लि द्वारा कैटेगरी के बालूघातों का संचालन किया जा रहा है और कैटेगरी के बालूघाटों को पंचायत स्तर पर संचालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तीन वर्षाें के दौरान अवैध खनन को लेकर 1300 से अधिक मामले दर्ज किये गये और 2100 से अधिक वाहन जब्त करने के साथ ही करीब 9 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। इसके तहत वर्ष 2019-20 में 308 प्राथमिकी दर्ज हुई और 888 वाहनों से 4.09करोड़ जुर्माना वसूला गया, वर्ष 2020-21 में 309 प्राथमिकी दर्ज हुई और 1082 जब्त वाहनों को जब्त करने के साथ ही 2.86 करोड़ जुर्माना वसूली गयी। वर्ष 2021-22 में 704 प्राथमिकी दर्ज हई, 1325 वाहन जब्त किये गये और 268.55 करोड़ रुपये की वसूली हुई।