रांची: चम्पाई सोरेन, रामेश्वर उरांव, सत्यानंद भोक्ता, बैद्यनाथ राम, दीपक बिरुवा, बन्ना गुप्ता, इरफान अंसारी, मिथिलेश कुमार ठाकुर, हफीजुल हसन, बेबी देवी एवं दीपिका पांडेय सिंह ने सोमवार को झारखण्ड राज्य के मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन ने राजभवन के बिरसा मंडप में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में इन सभी मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने सभी नव नियुक्त मंत्रीगणों को बधाई और शुभकामनाएं दी। ज्ञात हो कि हेमन्त सोरेन ने 4 जुलाई को झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री का पद संभाला था। इसके उपरांत आज उन्होंने अपने मंत्रिपरिषद का गठन किया, जिसमें 11 मंत्री शामिल किए गए हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, गृह (कारा सहित) विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, और मंत्रिपरिषद सचिवालय एवं निगरानी विभाग को अपने पास रखा है। इनके अलावा, वे अन्य कई महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार भी संभालेंगे।
अन्य मंत्रियों के विभाग इस प्रकार हैं:
1. चम्पाई सोरेन:
– जल संसाधन विभाग
– जल एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
2. रामेश्वर उरांव:
– वित्त विभाग
– योजना एवं विकास विभाग
– वाणिज्य-कर विभाग
– संसदीय कार्य विभाग
3. सत्यानन्द भोक्ता:
– श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
– उद्योग विभाग
4. बैद्यनाथ राम:
– स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
– उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
5. दीपक बिरुआ:
– अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण (अल्पसंख्यक कल्याण को छोड़कर) विभाग
– परिवहन विभाग
6. बन्ना गुप्ता:
– स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
– खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
7. इरफान अंसारी:
– ग्रामीण विकास विभाग
– ग्रामीण कार्य विभाग
– पंचायती राज विभाग
8. मिथिलेश कुमार ठाकुर:
– पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
9. हफीजुल हसन:
– अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
– निबंधन विभाग
– पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
– नगर विकास एवं आवास विभाग
10. बेबी देवी
– महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
11. दीपिका पाण्डेय सिंह:
– कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
– आपदा प्रबंधन विभाग
विस्थापन आयोग (Displacement Commision )के गठन को मंजूरी
मंत्रीमंडल विस्तार के बाद कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में विस्थापन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई । विस्थापन आयोग बनने से झारखंड के लाखों विस्तापितों को उचित मुआवजा मिल पाएगा । मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को यह जानकारी दी । गौरतलब है कि हेमंत सोरेन ने 4 वर्ष पूर्व विस्थापन आयोग के गठन का वादा किया था लेकिन अभी तक नहीं हो पाया । कई वामदलों समेत हाल में बनी जयराम महतो की पार्टी ने भी विस्थापन के मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाते हुए विस्थापन आयोग की मांग की थी ।
