चंपाई कैबिनेट की बैठक में 40 एजेंडों पर लगी मुहर, टाना भगत के परिवार को मिलेगी 200 यूनिट फ्री बिजली

रांची : मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 40 एजेंडों पर मुहर लगी है। टाना भगतों के परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का फैसला लिया गया है। इससे पहले आम आदमी को 100 यूनिट की जगह 125 यूनिट फ्री में बिजली देने की घोषणा सरकार बजट में कर चुकी है। राज्यकर्मियों को पोशाक भत्ता अब 2500 रूपये की जगह 5000 रूपया देने पर भी सहमति बनी है। केंद्र सरकार के राशि देने से इनकार करने के बाद अब राज्य सरकार अपने फंड से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण कराएगी, इसके लिए राशि का आवंटन किया गया है। शिक्षकेत्तर कर्मी को भी भविष्य निधि का लाभ मिलेगा। संस्कृति महाविद्यालय के कर्मी को पीएफ की सुविधा मिलगी।गिरिडीह सिंचाई परियोजना के लिए 639 करोड़

सरकार द्वारा पारित 40 प्रस्ताव इस प्रकार है-  
  • राज्य के उपशास्त्री और शास्त्री स्तर के शिक्षक और कर्मियों को मिलेगा भविष्य निधि पेंशन
  • टाना भगत के परिजनों को मिलेगा 200 यूनिट फ्री बिजली
  • राज्य सेवा के कर्मियों को पोशाक के लिए अब मिलेगा पांच हजार रुपए
  • राज्य सरकार के बिल अब पेपरलेस होंगे, ऑनलाइन व्यवस्था होगी
  • गिरिडीह के पीरटांड़ प्रखंड में मेगा सिंचाई योजना को मंजूरी
  • रामरेखा जलाशय योजना के लिए 130 करोड़ रुपए की मंजूरी
  • राज्य सरकार के कर्मियों, अधिकारियों को पांच लाख के ऊपर के बीमा की राशि सीजीएचएस के दर पर मिलेगा
  • उड़ान अनुदेशक को मिलेगा विशेष भत्ता
  • 166 सरकारी उच्च विद्यालय को किया गया अपग्रेड
  • वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अब राज्य सरकार अब अपने खर्च पर बनाएगी
  • साहेबगंज के खैरबनी सड़क के लिए 40 करोड़ की मंजूरी
  • हुसैनाबाद के सिंचाई योजना के लिए 12 करोड़ रुपए की मंजूरी
  • झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त नियमावली में संशोधन
  • आंगनबाड़ी चलो अभियान को मंजूरी को 211 करोड़ की मंजूरी
  • जेसी बॉस विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को मंजूरी
  • पीएम सड़क योजना के तहत पांच पथ और दो पुल को मंजूरी
  • मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गोड्डा के लिए 89 करोड़
  • मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के नियमावली में संशोधन
  • अब पांच लाख तक की स्वीकृति फिर से सिविल सर्जन करेंगे
  • झारखंड लोक कार्य संविदा विवाद मध्यस्था न्यायाधिकरण विधेयक को मंजूरी
  • अबुआ आवास योजना का लक्ष्य बढ़ाकर 4 लाख किया गया
  • तेजस्विनी योजना के अवधी विस्तार को घटनोतर स्वीकृति
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