सरकार ने कहा – फरवरी 2023 तक डीजीपी का है कार्यकाल अप्रैल तक का मिला वेतन
रांची। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य के मौजूदा डीजीपी नीरज सिन्हा को 31 जनवरी 2021 यानी वास्तविक सेवानिवृत्ति के बाद वेतन पर्ची निर्गत ही नहीं किया गया है। दूसरी तरफ राज्य सरकार की ओर से इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा गया है कि डीजीपी नीरज सिन्हा को अप्रैल 2022 तक का वेतन मिल चुका है।
बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को एक ट्वीट कर कहा कि-” सुना है राज्य के डीजीपी नीरज सिन्हा बिना वेतन के काम कर रहे हैं महालेखाकार ने उन्हें 31 जनवरी यानी वास्तविक सेवानिवृत्ति के बाद वेतन पर्ची निर्गत ही नहीं किया है। जिस राज्य के डीजीपी बिना वेतन काम करेगा ,वहां कोयला ,बालू ,पत्थर और जमीन की चोरी नहीं तो और क्या होगी।”
बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के ट्वीट के बाद राज्य सरकार की ओर से तुरंत इन आरोपों का खंडन किया गया है। राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रकाश सिंह जजमेंट के अनुसरण में डीजीपी नीरज सिन्हा को को 2 वर्षों का निर्धारित कार्यकाल दिया गया है जो आगामी 31 फरवरी 2023 तक प्रभावी है ।इस तरह उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 11 फरवरी 2023 है। राज्यक्षसरकार की ओर से यह भी बताया गया है कि बिहार समेत कई राज्यों में इस तरह की व्यवस्था लागू है। सरकार की ओर से यह भी क्षस्पष्ट कहा गया है कि डीजीपी नीरज सिन्हा को अप्रैल महीने तक के वेतन का भुगतान हो चुका है।