केंद्रीय कोयला मंत्री को मुख्यमंत्री ने लिखा पत्र
रांची। झारखंड सरकार ने 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया भुगतान के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिख हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी को लिखे पत्र में रॉयल्टी भुगतान के एवज में बकाया 2900 करोड़ रुपये, एमएमडीआर एक्ट के तहत क्षेत्र के विकास के लिए 32 हजार करोड़ और जमीन अधिग्रहण के एवज में बकाया 1.01 लाख करोड़ रुपये बकाया भुगतान की मांग की है। इस तरह से राज्य सरकार की ओर से एक लाख 26 हजार 42 करोड़ रुपये बकाया भुगतान की मांग केंद्र सरकार से की गयी है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल देर रात विधानसभा के बजट सत्र के समापन संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार की कोल कंपनियों पर बकाया राशि लेकर रहेंगे। उन्होंने बताया कि यह राशि बढ़ भी सकती हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि यह राशि लेकर रहेंगे, यह राज्य का अधिकार हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द यह राशि बढ़ने भी जारी है। केंद्र सरकार को हर हाल में अधिकार देना होगा, नहीं तो छीन कर लेने का संकल्प लिया है। बकाया पैसा नहीं मिला, तो राज्य से जा रहे कोयला-खनिज संपदा को बैरिकेट लगाकर रोक देंगे, ताला लगा देंगे।
