खूंटी : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को तोरपा के एनटीपीसी ग्राउंड में अबुआ आवास योजना के अंतर्गत आयोजित स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में शामिल हुए। उन्हाने लाभुकों को संबोधित करते हुए कहा कि एक ऐतिहासिक कदम की ओर राज्य सरकार जा रही है, राज्य के आदिवासी, मूलवासी और गरीब गुर्बा लोग आगे बढ़ने जा रहे है। राज्य सरकार राज्य के लोगों के मान सम्मान और अधिकार के जीवन यापन करे इस दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की अबुआ आवास योजना का शुभारंभ हुआ है। पूर्व में भी आपके बीच आकर आपको सरकार की योजनाओं से अवगत कराया गया। अलग अलग समय पर पदाधिकारियों ने आपके द्वार जाकर आपकी समस्याओं के समाधान का प्रयास किया है।
राज्य संपोषित है अबुआ आवास योजना
मुख्यमंत्री ने कहा गरीबों को आवास देने की सूची राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को उपलब्ध कराया था। इसमें आठ लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया था। इसकी सूची पोर्टल में भी अपलोड कर दिया गया। लेकिन केंद्र सरकार ने गरीबों का आवास स्वीकृत नहीं किया। इसलिए राज्य सरकार अपने दम पर अबुआ आवास बनाएगी। यह तीन कमरों और रसोई घर युक्त पक्का आवास होगा। पूर्व में पीएम आवास योजना के तहत दो कमरों का आवास निर्माण किया जाता था, जिसके लिए एक लाख 30 हजार रुपए दिए जाते थे। आपकी सरकार अबुआ आवास निर्माण हेतु 02 लाख रुपए दे रही है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान करीब 30 लाख आवेदन प्राप्त हुए। जब इन आवेदनों को सत्यापन किया गया। सत्यापन के उपरांत 20 लाख जरूरतमंदों को विभिन्न चरण में आवास उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है। सरकार आठ लाख से बढ़ाकर 20 लाख आवास का निर्माण करेगी। पहले की अपेक्षा बेहतर आवास सरकार देगी।
रोजगार और स्वरोजगार के हैं अवसर
मुख्यमंत्री ने कहा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के कई अवसर उपलब्ध करा रही है। निजी क्षेत्र स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण तय कर दिया है। इसके तहत 50 हजार से अधिक हुनरमंद युवाओं को विभिन्न उद्योगों में रोजगार दिया गया है। दो दिन पूर्व रांची के ओरमांझी स्थित कुल्ही इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित वस्त्र उद्योग में हजारों युवाओं को रोजगार दिया गया है। स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना संचालित की जा रही है। इसके जरिए युवा स्वरोजगार अपनाकर खुशहाली की ओर बढ़ सकते हैं।
50 वर्ष की उम्र में पेंशन, किसानों का हुआ सशक्तिकरण
मुख्यमंत्री ने कहा सरकार गठन के बाद कोरोना संक्रमण ने विकास की रफ्तार रोक दी। इससे अर्थव्यवस्था एवं लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही। बावजूद इसके आपकी सरकार ने यहां के लोगों का जीवन और जीविका दोनों को सुरक्षित किया। पूर्व में चली आ रही संख्या की बाध्यता को समाप्त कर सभी का पेंशन सुनिश्चित किया। आज सभी जरूरतमंद को पेंशन दिया जा रहा है। अब एसटी, एससी और सभी वर्ग की महिलाओं की पेंशन की उम्र सीमा को घटा कर 50 वर्ष किया जा रहा है। जल्द इसको लागू करने की दिशा में सरकार कार्य करेगी। आवास दिलाने के नाम पर दलाल आपके आस पास घूमेंगे। आप उनकी बातों में न आयें। पंचायत भवन में क्रमानुसार सभी लाभुकों की जानकारी लिखी जाएगी उन्हें मोबाइल के माध्यम से आवेदन की स्थिति की जानकारी भी दी जाएगी। किसान भाइयों-बहनों की बात करें तो पूर्व की राज्य गठन के बाद 20 वर्ष में मात्र आठ लाख किसानों को केसीसी से जोड़ा गया जबकि विगत चार वर्ष में 20 लाख किसानों को केसीसी से आच्छादित किया गया है।
