रांची : राज्य में चंपाई सोरेन सरकार अपना पहला बजट मंगलवार को पेश करेगी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव सोमवार को वित्तीय पर्ष 2023-24 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन में रखी थी। राज्य सरकार द्वारा अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमानतः 1.40 लाख करोड़ रहने का अनुमान है।
कुल बजट का 75 प्रतिशत हिस्सा विकास योजनाओं में खर्च किये जाने का अनुमान है। बजट में अबुआ आवास योजना, 125 यूनिट मुफ्त बिजली और किसानों की कर्ज माफी का दायरा बढ़ाये जाने का अनुमान है। राज्य में फिलहाल 100 यूनिट बिजली की योजना लागू है, कैबिनेट ने इसे बढ़कार 125 यूनिट कर दिया है। योजना अगले वित्तीय वर्ष में प्रभावी होगा। किसानों के कर्ज माफी का दायरा 50 हजार रूपया है जिसे बढ़ाया जा सकता है। अगले वित्तीय वर्ष में इसे बढ़ाकर दो लाख तक करने का अनुमान है। अभी 20 लाख गरीबों को अबुआ आवास देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे तीन साल में पूरा किया जाना है। प्रति आवास दो लाख रूपया देने का निर्णय लिया गया है। इससे इस योजना पर कुल 40 हजार करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है। सरकार इसके लिए विश्व बैंक से कर्ज लेने पर विचार कर रही है। राज्य पर एक लाख करोड़ से अधिक का कर्ज है। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास के अलावा पर्यटन पर विशेष जोर होगा।
